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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा को बताया कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में पेखुबेला, अघलोर और भंजाल में चालू की गई 47 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली तीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 49.46 करोड़ रुपये कमाए हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा विकसित सभी तीन परियोजनाएं 1 नवंबर, 2026 तक चालू थीं।
तीनों में से सबसे बड़ी पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना ने 31 अक्टूबर तक 34.20 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, इसके बाद अघलोर परियोजना (8.10 करोड़ रुपये) और भंजल परियोजना (7.16 करोड़ रुपये) का स्थान रहा। सरकार ने पेखुबेला परियोजना पर 190.19 करोड़ रुपये, अघलोर परियोजना पर 53.57 करोड़ रुपये और भंजल परियोजना पर 28.51 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे कुल निवेश 272.27 करोड़ रुपये हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमऊर्जा ने इसी अवधि के दौरान 8.09 करोड़ रुपये की लागत से हरित पंचायत योजना के तहत पांच सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित और चालू किए हैं। प्रत्येक संयंत्र से हर साल लगभग 24 लाख रुपये उत्पन्न होने की उम्मीद थी।
राजस्व-साझाकरण व्यवस्था के तहत, आय का 25 प्रतिशत संबंधित पंचायत को दिया जाएगा और अन्य 25 प्रतिशत विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों को दिया जाएगा। राज्य सरकार को 20 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि हिमऊर्जा परियोजना से संबंधित उद्देश्यों के लिए शेष 30 प्रतिशत अपने पास रखेगा। 1 मेगावाट से अधिक की निजी सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर, सुक्खू ने कहा कि डेवलपर्स स्वतंत्र रूप से संयंत्र स्थापित करते हैं और राज्य को उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट पांच पैसे की रॉयल्टी मिलती है।
चार टाउनशिप प्रस्तावित
हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने शिमला में जाठिया देवी, बद्दी (सोलन) में शीतलपुर, सिरमौर में मोरनी पहाड़ियों के पास सुरला जनोट और कांगड़ा में लंज में चार नई टाउनशिप प्रस्तावित की हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने विधानसभा में धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी साझा की.
मंत्री ने कहा कि जाठिया देवी टाउनशिप के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी हासिल कर ली गई है, जिसमें 157 आवासीय भूखंड, 762 अपार्टमेंट, छह वाणिज्यिक खुदरा इकाइयां, दो मिश्रित उपयोग वाले भूखंड, एक स्कूल और एक सामुदायिक केंद्र बनाने की योजना है। उन्होंने कहा, "हिमुडा ने RERA पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। पहले खरीदी गई 245 बीघे के अलावा, परियोजना के लिए 414.91 हेक्टेयर निजी और सरकारी भूमि की पहचान की गई है। प्राधिकरण ने अब तक भूमि अधिग्रहण पर 35.97 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।"
धर्माणी ने कहा, "शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ सैटेलाइट टाउनशिप के लिए, 7,042 बीघे से अधिक सरकारी भूमि आवास विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। 8,435 बीघे निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना 23 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई थी। सरकार ने इस प्रक्रिया पर 19.40 लाख रुपये खर्च किए हैं और एक लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।"
उन्होंने कहा, "सिरमौर में, महल उपसंपदा जनोट में 133 बीघा और 11 बिस्वा सरकारी भूमि को हस्तांतरण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कांगड़ा के लंज में, भूमि की पहचान अभी भी चल रही है।" धर्माणी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए अब तक कोई अलग नीति या अतिरिक्त बजट निर्धारित नहीं किया गया है। महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अधिकांश अपराधों में बलात्कार के मामले शामिल हैं सुक्खू ने विधानसभा में झंडूता विधायक जीत राम कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 1 नवंबर तक पुलिस ने बलात्कार के 1,386 मामले, छेड़छाड़ के 499 और घरेलू हिंसा के 33 मामले दर्ज किए हैं।
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