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तेजी से विकास के लिए ड्रोन के उपयोग को दिया जाएगा बढ़ावा : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास और दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा, 'ड्रोन नीति कुछ समय पहले बनाई गई थी लेकिन इसे पूरी तरह अपनाने के लिए अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। नीति अभी भी शैशवावस्था में है, लेकिन ड्रोन ने पहले ही उद्योगों में कठोर पारंपरिक बाधाओं को तोड़ दिया है, जो अन्यथा समान तकनीकी नवाचारों द्वारा अगम्य लग रहा था।
दूर-दराज के इलाकों में पहुंच सकता है
ड्रोन राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में बहुत कम या बिना जनशक्ति और न्यूनतम प्रयास, समय और ऊर्जा के साथ पहुंच सकते हैं
ड्रोन तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है
ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को फैलाने के लिए भी किया जा सकता है
सुक्खू ने कहा कि वे रक्षा, कृषि, उद्योगों और वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
सुक्खू ने कहा कि ड्रोन राज्य के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच सकते हैं जहां बहुत कम या कोई जनशक्ति नहीं है और न्यूनतम प्रयास, समय और ऊर्जा है। उन्होंने कहा, "यह एक सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ड्रोन अधिक उपयुक्त हैं।"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किस प्रकार आधुनिक तकनीक अपनाकर विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में तेजी लाई जा सकती है। “इससे बड़े पैमाने पर लोगों को भी लाभ होगा। प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को फैलाने के लिए भी किया जा सकता है, इस प्रकार समय की बचत होती है और प्रत्याशित परिणाम सुनिश्चित होते हैं," उन्होंने कहा।
सुक्खू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न व्यवसायों और सरकारी संगठनों के कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन महत्वपूर्ण हो गए हैं। “रक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि, उद्योग, वन और पुलिसिंग तक, ड्रोन तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दवाओं जैसे उत्पादों की त्वरित डिलीवरी से लेकर अगम्य सैन्य ठिकाने को स्कैन करने तक, ड्रोन फीचर उन जगहों पर बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं, जहां कम समय में पहुंचा नहीं जा सकता है।
उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक निर्माण एजेंसियों को अपने कार्यों की आसानी से निगरानी करने में मदद कर सकती है। "यह बिजली लाइनों, पानी और गैस और पुलों के लिए पाइपलाइनों जैसे बुनियादी ढांचे के दैनिक सुरक्षा निरीक्षण में भी मदद कर सकता है," उन्होंने कहा।