सड़क परियोजनाओं में जल निकासी अनिवार्य होगी: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सड़कों के निर्माण में जल निकासी और क्रॉस-ड्रेनेज को अनिवार्य बनाया जाएगा। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं, बजट घोषणाओं और पहले की गई घोषणाओं पर सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सुक्खू ने अधिकारियों को सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं और विभिन्न घोषणाओं पर समयबद्ध तरीके से तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "सभी विभागों को फाइल वर्क में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा, "मैं सभी योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सोमवार को बैठकें करूंगा।"
उन्होंने कहा कि विभागों के कामकाज में उन्नत तकनीक लाकर लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यूवी तकनीक का उपयोग, पर्यटन को बढ़ावा देना और सभी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत सहित अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में आईजीएमसी शिमला और चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। इसे कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में भी शुरू किया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों में सुधार लाए जा रहे हैं। बैठक में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा
