Doon MLA ने ग्रामीणों की बात सुनी, उनकी चिंताओं को दूर करने का संकल्प लिया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: दून विधायक रामकुमार चौधरी ने आज उन ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं, जो अपने क्षेत्रों को बद्दी नगर निगम में शामिल किए जाने के खिलाफ हैं। बरोटीवाला, बलियाना, बुरांवाला, बटेड़, कोटला आदि क्षेत्रों के ग्रामीण बद्दी में एकत्र हुए और इस मुद्दे पर अपनी शिकायतें रखीं। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नए साल में उनके साथ गहन विचार-विमर्श करने और जनगणना करने के बाद उन्हें अपग्रेड किए गए नगर निगम से बाहर करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। चौधरी ने गांवों को बद्दी नगर निगम में विलय करने का भी विरोध किया था, लेकिन वे राज्य सरकार को मनाने में विफल रहे। गौरतलब है कि ग्रामीण तब से ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जब से राज्य सरकार ने पिछले महीने 18 पंचायतों को अपग्रेड किए गए बद्दी नगर निगम में विलय करने की अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उपायुक्त के समक्ष कई आपत्तियां उठाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और सरकार ने 23 दिसंबर को नगर निगम की सीमाओं को अधिसूचित कर दिया।

ग्रामीणों को डर है कि उनकी खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि खो जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट वाले इसे खरीद लेंगे, क्योंकि अब उन्हें हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सख्त प्रावधान होने के कारण, राज्य में भूमि खरीदने के इच्छुक बाहरी लोगों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ग्रामीण क्षेत्रों को संपत्ति कर के भुगतान के अलावा कड़े भवन प्रतिबंधों के तहत भी लाया जाएगा। हालांकि उन्हें तीन साल की कर छूट दी गई है, लेकिन यह एक अस्थायी राहत है, ग्रामीणों का मानना ​​है। उन्होंने अफसोस जताया कि उनके क्षेत्र का शांतिपूर्ण माहौल खराब हो जाएगा क्योंकि उनके गांवों में शहरीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने बद्दी नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड किया था, जिसे नागरिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए केंद्रीय धन मिलेगा। एमसी में शामिल ये 18 पंचायतें संधौली, हरिपुर संधौली, मालपुर, भटोली कलां, काठा, बटेड़, टिपरा, बरोटीवाला, धर्मपुर, कुंझाल, झाड़माजरी, बल्याणा, बुरांवाला, कोटला, कल्याणपुर, सूरजमाजरा गज्जरां, जूडी खुर्द और जूड़ी कलां हैं। इन ग्राम पंचायतों के उन्नीस राजस्व क्षेत्रों को अधिसूचना में पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल किया गया है।