बिना मार्शल के पैराग्लाइडिंग की इजाजत न दें, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कल राज्य सरकार को उन स्थलों पर पैराग्लाइडिंग इकाइयों के संचालन को रोकने का निर्देश दिया, जहां राज्य द्वारा कोई मार्शल नियुक्त नहीं किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य को अगली तारीख पर या उससे पहले मार्शलों की नियुक्ति के संबंध में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को 17 जून को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

अदालत ने इस संबंध में दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें यह पता चला कि कुछ पैराग्लाइडिंग स्थलों पर मार्शल मौजूद नहीं थे। अदालत ने राज्य को यह जांचने का भी निर्देश दिया कि क्या क्लबों ने ग्राहकों के लिए सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपेक्षित बीमा लिया है।