Kullu में डॉग शेल्टर योजना कागजी कार्रवाई में फंसी
Kullu कुल्लू में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने की लंबे समय से लंबित योजना फाइलों और प्रशासनिक देरी में फंसी हुई है, जबकि शहर भर में आवारा कुत्तों के झुंड का खतरा बढ़ता जा रहा है। निवासियों का कहना है कि यह मुद्दा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि सड़कों, फुटपाथों और बाजारों में, खासकर रात के समय, आवारा कुत्तों के झुंड अक्सर देखे जाते हैं।
कुत्तों के लिए एक खास शेल्टर का प्रस्ताव पहली बार लगभग आठ साल पहले नगर परिषद, जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की संयुक्त पहल के तहत तैयार किया गया था। लंका बेकर इलाके में एक जगह की पहचान की गई थी और अधिकारियों ने इस शेल्टर को आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को संभालने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में पेश किया था। हालांकि, बार-बार आश्वासन के बावजूद, यह परियोजना साकार नहीं हो पाई है।
नगर परिषद के अधिकारियों ने अक्सर इस देरी का कारण प्रस्तावित जगह के खिलाफ स्थानीय निवासियों द्वारा जताई गई आपत्तियों को बताया है। नतीजतन, यह योजना कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है, जबकि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। दो साल पहले, नसबंदी अभियान शुरू किया गया था और लगभग 100 कुत्तों की नसबंदी की गई थी, लेकिन यह अभियान लगातार नहीं चल पाया।
कुल्लू की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश के शहरी केंद्रों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती को दर्शाती है। हाल के वर्षों में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने नसबंदी, टीकाकरण और पर्याप्त शेल्टर सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है। अदालतों ने कहा है कि स्थानीय निकायों को पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि निवासियों को कुत्तों के हमलों से बचाया जाए और साथ ही पशु संरक्षण कानूनों का पालन भी किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के कई कस्बों में इसी तरह की चिंताएं सामने आई हैं, जहां अदालतों ने नगर निकायों और जिला प्रशासन को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों में तेजी लाने, शेल्टर स्थापित करने और पशु कल्याण एजेंसियों के साथ समन्वय बेहतर करने का निर्देश दिया है। न्यायपालिका ने इस बात पर भी जोर दिया है कि केवल कुत्तों को दूसरी जगह ले जाना कोई स्थायी समाधान नहीं है और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा जरूरी है।
हालांकि, कुल्लू में प्रगति नहीं हो पाई है। निवासियों की शिकायत है कि पैदल चलने वालों, स्कूली बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों को अक्सर कुत्तों के आक्रामक झुंडों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या रात के समय और भी गंभीर हो जाती है जब ये जानवर बाजारों और रिहायशी इलाकों के पास बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं। पर्यटन शहर के विस्तार और इंसानों व जानवरों के बीच संपर्क बढ़ने के साथ, नागरिक मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद रुकी हुई शेल्टर परियोजना को फिर से शुरू करे और नसबंदी अभियान दोबारा चलाए। उनका तर्क है कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आवारा कुत्तों की समस्या और बिगड़ सकती है, जिससे लोगों की सुरक्षा और जानवरों के कल्याण, दोनों से जुड़े मसले अनसुलझे रह जाएंगे।
