DISHA meeting में गैरहाज़िरी: शिमला के MP ने PWD अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : शिमला में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MP सुरेश कश्यप ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (DISHA) की मीटिंग में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के अधिकारियों के न होने पर नाराज़गी जताते हुए सोमवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संबंधित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।शिमला के MP कश्यप ने इस बात पर भी चिंता जताई कि भारी बारिश से राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बावजूद, सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र द्वारा जारी किया गया फंड ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है।मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, MP ने कहा कि अधिकारियों की गैर-मौजूदगी मंज़ूर नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड कई स्कीमों से जुड़ी हैं। कश्यप ने कहा, “यह गंभीर चिंता की बात है कि कुछ अधिकारी DISHA मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे इससे बच रहे हैं।

मैंने DC से ऐसे अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने को कहा है।”उन्होंने कहा कि मीटिंग का मकसद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), जल जीवन मिशन और दूसरे बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत सभी बड़ी सेंट्रल स्कीमों की प्रोग्रेस का रिव्यू करना था।कश्यप ने निराशा के साथ कहा कि हिमाचल प्रदेश के PWD को काफ़ी सेंट्रल फ़ंडिंग मिलने के बावजूद, कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। उन्होंने कहा, “सिर्फ़ PMGSY के तहत, केंद्र ने ₹2,200 करोड़ जारी किए हैं और ₹2,600 करोड़ और मंज़ूर किए हैं। लेकिन PWD के अधिकारी—खासकर वे जो आज आने वाले थे—मीटिंग में शामिल नहीं हुए। यह मंज़ूर नहीं है।”कश्यप ने यह भी चिंता जताई कि भारी बारिश से राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बावजूद, सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र द्वारा जारी किया गया फ़ंड ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँच रहा है। उन्होंने कहा, “सड़कों के काम के लिए केंद्र द्वारा दिया गया पैसा निचले लेवल पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

हमने PWD के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर से उन अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा है जो रिव्यू में शामिल नहीं हुए।”शिमला के MP ने हिमाचल सरकार की भी आलोचना की, आरोप लगाया कि वह डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का “गलत इस्तेमाल” करके पंचायत चुनावों में देरी करने की कोशिश कर रही है। कश्यप ने दावा किया, “राज्य सरकार चुनावों में देरी करने के बहाने ढूंढ रही है। वे सिर्फ़ डिज़ास्टर की स्थिति का बहाना बना रहे हैं।”उन्होंने सरकार पर यह भी तंज कसा कि जब आपदा से प्रभावित परिवार अभी भी राहत का इंतज़ार कर रहे हैं, तब वह जश्न मनाने की प्लानिंग कर रही है। कश्यप ने आरोप लगाया, “जहां सबसे बुरी त्रासदी हुई है और परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं, वहां सरकार को राहत का इंतज़ाम करना चाहिए, जश्न नहीं। वे चुनावी फ़ायदे के लिए आपदा राहत फंड का गलत इस्तेमाल करने के लिए चुनाव में देरी करना चाहते हैं।”