हिमाचल प्रदेश

CM सुक्खू को ₹35.15 लाख का लाभांश चेक देने की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

Ratna Netam
3 Nov 2026 5:23 PM IST
CM सुक्खू को ₹35.15 लाख का लाभांश चेक देने की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
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शिमला : 3 नवंबर 2026। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन) की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 35.15 लाख रुपये का लाभांश चेक सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इस संबंध में मंगलवार का आधिकारिक बयान या चेक सौंपने की पुष्टि करने वाली स्वतंत्र रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी है। निगम के पुराने वित्तीय रिकॉर्ड में 35.15 लाख रुपये का लाभांश दर्ज है। इसलिए इस राशि को वर्तमान भुगतान मानने से पहले संबंधित वित्त वर्ष और निगम की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। इसकी स्थापना 6 सितंबर 1980 को आवश्यक वस्तुओं की खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है।
निगम का काम केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति में भी सहयोग करता है। इसके माध्यम से खाद्यान्न, दवाइयों, ईंधन, सीमेंट और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में परिवहन और भंडारण की चुनौतियां अधिक हैं। ऐसे में निगम की भूमिका विशेष महत्व रखती है।प्रदेश सरकार के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण विषय है। लाभ कमाने वाले निगम राज्य सरकार को लाभांश दे सकते हैं। लाभांश वह राशि होती है, जो किसी कंपनी या निगम द्वारा अर्जित लाभ में से उसके शेयरधारकों को दी जाती है। सरकारी उपक्रम के मामले में राज्य सरकार को मिलने वाला लाभांश सार्वजनिक वित्त से जुड़ा होता है।हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दर्ज जानकारी के अनुसार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1.11 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। उस दौरान प्रदेश सरकार को 35.15 लाख रुपये का लाभांश देने का प्रस्ताव दर्ज किया गया था। इससे पहले भी निगम के वित्तीय विवरणों में इसी राशि का उल्लेख मिलता है।
वर्ष 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया था कि निगम ने वित्त वर्ष 2020-21 के लाभ में से सरकार को 35.15 लाख रुपये देने का निर्णय लिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह राशि निगम के पुराने वित्तीय रिकॉर्ड का हिस्सा रही है। हालांकि इससे यह साबित नहीं होता कि 3 नवंबर 2026 को इसी राशि का नया चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी हैं। निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उन्हें मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल हैं।निगम ने हाल के महीनों में मुख्यमंत्री राहत कोष में भी योगदान दिया था। अगस्त 2026 में निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा था। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दी गई थी। उस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए निगम का आभार व्यक्त किया था और जरूरतमंद लोगों की सहायता में ऐसे योगदान को महत्वपूर्ण बताया था।
यहां लाभांश और राहत कोष में दिए गए अंशदान के बीच अंतर समझना जरूरी है। लाभांश निगम के वित्तीय लाभ से संबंधित भुगतान होता है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिया गया धन सामाजिक सहायता के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। दोनों प्रकार के भुगतान का लेखांकन और उद्देश्य अलग-अलग होता है।हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परिवहन, भंडारण और वितरण व्यवस्था का बेहतर समन्वय आवश्यक है। सर्दियों और खराब मौसम के दौरान यह चुनौती और बढ़ जाती है।निगम की आर्थिक मजबूती से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। इसके लिए खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, परिवहन लागत पर नियंत्रण और भंडारण सुविधाओं का विकास जरूरी माना जाता है। निगम की वित्तीय उपलब्धियों का आकलन करते समय उसके वार्षिक कारोबार, शुद्ध लाभ, परिचालन खर्च और सरकारी सहायता जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना होता है।
राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाला राजस्व महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि किसी एक निगम का लाभांश राज्य के कुल वित्तीय संसाधनों का केवल छोटा हिस्सा होता है। इसलिए ऐसे भुगतान को व्यापक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में समझना आवश्यक है।फिलहाल 35.15 लाख रुपये के कथित नए लाभांश चेक के संबंध में यह स्पष्ट होना बाकी है कि भुगतान किस वित्त वर्ष के लिए किया गया, चेक किस अधिकारी ने सौंपा और निगम ने इस बारे में क्या आधिकारिक जानकारी जारी की है।यदि निगम की ओर से इस भुगतान की पुष्टि की जाती है, तो इससे संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभांश वितरण की स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि यह पुराने घोषित लाभांश का भुगतान है या किसी नए वित्तीय निर्णय के तहत जारी राशि है।प्रकाशन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य-जांच: 35.15 लाख रुपये के लाभांश का पुराना सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन 3 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सुक्खू को इसी राशि का चेक सौंपे जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। वहीं अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का चेक सौंपे जाने की खबर पुष्ट है। इसलिए समाचार को निश्चित घटना के रूप में प्रकाशित करने से पहले निगम का ताजा प्रेस नोट लेना उचित होगा।
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