परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्देश दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 15 मई तक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में स्टाफ पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि नियमित नियुक्तियां होने तक अपीलीय न्यायाधिकरण में सक्षम स्टेनो टाइपिस्ट और जजमेंट राइटर की तैनाती/पुनर्नियुक्ति/स्थानांतरण करके स्टेनो और जजमेंट राइटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि चूंकि अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्य पूरी तरह से स्टेनो टाइपिस्ट और जजमेंट राइटर पर निर्भर है, इसलिए इन पदों पर पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में न्यायाधिकरण का कामकाज असंभव होगा।

न्यायालय ने राज्य को 4 अप्रैल तक आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को निर्धारित की। इसने इस संबंध में दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया। आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि "यह दर्ज करना उचित है कि 21 मार्च, 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर को परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर के अध्यक्ष-सह-सदस्य के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया था। उक्त अधिकारी के 4 अप्रैल को या उससे पहले कार्यालय में शामिल होने की संभावना है। इसलिए, यह गंभीर चिंता का विषय होगा कि न्यायिक अधिकारी/पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के बाद, वह आवश्यक कर्मचारियों की कमी के कारण अपीलीय न्यायाधिकरण में अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे।"