डिजिटलीकरण, न्यायिक बुनियादी ढांचे का विकास प्राथमिकता: सी.जे

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस.रामचंद्र ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास और न्यायिक रिकॉर्ड और प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यहां निकट भोरंज में सिविल जज कोर्ट का उद्घाटन किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हिमाचल उच्च न्यायालय राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “यह देखा गया है कि कई न्यायिक अदालतें पुरानी और जर्जर इमारतों में चल रही हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। न्यायिक परिसरों के लिए भूमि की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और भूमि की पहचान होते ही परिसरों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आईटी के उपयोग से लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हिमाचल उच्च न्यायालय और राज्य की जिला अदालतों में शुरू की गई ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से लगभग 68,000 मामले दायर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान के अलावा कुछ जिलों में वर्चुअल कोर्ट भी शुरू किये गये हैं।

न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल जेके शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट संदीप अग्निहोत्री, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन रघु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्य प्रकाश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल भमनोत्रा, विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असलम बेग, नादौन की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्य ज्योति पटियाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट वत्सला चौधरी, शविक घई और अनुलेखा तंवर, बड़सर के न्यायिक मजिस्ट्रेट मनु प्रिंजा, मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस बीएल सोनी, जिला मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह, एसपी पदम चंद, एसडीएम इस मौके पर संजय स्वरूप और एसडीपीअो सचिन हिरेमथ मौजूद थे.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास भारद्वाज ने न्यायालय परिसर की लागत एवं निर्माण का ब्योरा प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि भोरंज में कोर्ट खुलने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और उनका समय और पैसा बचेगा।