हिमाचल प्रदेश

Dharmshala: नाजुक हिमालय के साथ छेड़छाड़ बंद करें: सोनम वांगचुक

Admindelhi1
23 Sept 2024 11:09 AM IST
Dharmshala: नाजुक हिमालय के साथ छेड़छाड़ बंद करें: सोनम वांगचुक
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तत्काल कदम उठाने का आह्वान

धर्मशाला: पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने हिमालय की पारिस्थितिकी और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। शनिवार को अपनी पदयात्रा के 21वें दिन मंडी पहुंचे वांगचुक ने हिमालयी क्षेत्र, खासकर हिमाचल प्रदेश में अनियोजित विकास के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला, जहां प्राकृतिक आपदाओं ने कृषि भूमि को तबाह कर दिया है और इससे काफी लोगों की जान गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "विकास के नाम पर हिमालय क्षेत्र में अंधाधुंध विनाश किया जा रहा है। हमें पर्यावरण और उस समृद्ध संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, जिसे आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से सुरक्षित रखते आए हैं।" उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वांगचुक ने संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग दोहराई, जो "अपने संसाधनों का प्रबंधन करने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए वहां के निवासियों को सशक्त बनाएगा।" उन्होंने कहा, "हम यहां केंद्र को लद्दाख में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने और स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के अपने वादों की याद दिलाने आए हैं।" सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में अपने आशावादी रवैये के बावजूद, उन्होंने कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया।

वांगचुक ने शहरी क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिमालयी संसाधनों के दोहन की आलोचना की, चेतावनी दी कि बिजली और सौर पहल सहित बड़े पैमाने की परियोजनाएँ क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा हैं। उन्होंने कहा, "बिजली परियोजनाओं और चार लेन वाले राजमार्गों का प्रतिकूल प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा है।"

पर्यावरणविद् ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लद्दाख के सामने आने वाली चुनौतियों को भी संबोधित किया, उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती और जनशक्ति की कमी के कारण बहुत कम विकास हुआ है। उन्होंने कहा, "युवा बेरोजगार हैं और स्थानीय मुद्दों की सीमित समझ वाले उपराज्यपाल के नेतृत्व में प्रशासन ने प्रगति में बाधा डाली है।" उन्होंने अफसोस जताया कि केंद्र द्वारा घोषित वित्तीय सहायता का अधिकांश हिस्सा अप्रयुक्त रह गया।

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