Dharmshala: हिमकेयर के तहत खर्च दो साल में पांच गुना बढ़कर 464 करोड़ रुपये हुआ

धर्मशाला: हिमकेयर योजना, जो पैनल में शामिल अस्पतालों में एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराती है, पर खर्च पिछले दो सालों में करीब पांच गुना बढ़ गया है। 2021-22 में राज्य सरकार ने इस योजना पर 97 करोड़ रुपये खर्च किए, जब 5.73 लाख परिवारों को कवर किया गया। 2023-24 में, इस योजना के तहत 8.53 लाख परिवारों को कवर करने के साथ खर्च बढ़कर 464 करोड़ रुपये हो गया। कुल मिलाकर, छह वर्षों में इस योजना पर 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं - जिसमें से लगभग 750 करोड़ रुपये पिछले दो वित्तीय वर्षों में खर्च किए गए। यह योजना कोई दायित्व नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। गरीबों को इलाज दिलाने वाली इस योजना पर सालाना 500 करोड़ रुपये का खर्च राज्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव सैजल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री

लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के अलावा, अप्रैल 2022 में लिए गए दो प्रमुख निर्णयों को व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारणों के रूप में बताया जा रहा है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 1 जनवरी से 31 मार्च की अवधि के बजाय पूरे वर्ष हिमकेयर कार्ड बनाने का निर्णय लिया था।

एक अन्य निर्णय हर साल के बजाय तीन साल के लिए एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बारे में था। “2021-22 तक, योजना पर वार्षिक व्यय 100 करोड़ रुपये से कम रहा। उदाहरण के लिए, 2021-22 में कुल देयता 97 करोड़ रुपये थी। जबकि 18 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में आए, सरकार ने शेष 70 करोड़ रुपये का भुगतान किया। लेकिन 2021-22 के बाद खर्च काफी बढ़ गया,” एक अधिकारी ने कहा। विभिन्न अस्पतालों के प्रशासकों के अनुसार, हिमकेयर कार्ड को साल भर बनाने के निर्णय से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बहुत से लोग केवल तभी कार्ड बनवाते हैं जब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जिससे योजना के तहत वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। इसके अलावा, प्रीमियम में कोई बदलाव किए बिना कार्ड की अवधि को तीन साल तक बढ़ाने के निर्णय से कमाई सीधे एक तिहाई रह गई है। 2018-19 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब 1.21 लाख परिवारों से सालाना प्रीमियम के माध्यम से 12 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। 2023-24 में, जब नामांकित परिवारों की संख्या बढ़कर 8.5 लाख हो गई, तो प्रीमियम के रूप में केवल 13 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। लाभार्थियों की संख्या में लगभग सात गुना वृद्धि के बावजूद, एकत्र की गई प्रीमियम राशि लगभग उतनी ही है जितनी 2018-19 में योजना शुरू होने पर थी।