Dharamshala: धर्मशाला में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण
धर्मशाला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 70 लाख रुपये की लागत से पुनर्विकसित फव्वारा चौक तथा पुराने एचआरटीसी कार्यशाला परिसर में 11.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो मंजिला ई-बस चार्जिंग डिपो एवं अनुरक्षण केन्द्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सतत् शहरी विकास तथा आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए धर्मशाला में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन नए इंट्रा-सिटी ई-बस मार्गों को भी स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फव्वारा चौक के पुनर्विकास का उद्देश्य कोतवाली बाजार में यातायात को सुचारु बनाना, क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना तथा इसे एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करना है। परियोजना के तहत सड़क के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाने के लिए फव्वारे और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा का पुनर्स्थापन किया गया है, जबकि रामलीला मंच और फव्वारा क्षेत्र को एकीकृत सार्वजनिक प्लाजा के रूप में विकसित कर भूमि के बेहतर उपयोग और यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने कहा कि नव विकसित फव्वारा चौक में पारंपरिक स्थानीय शैली की भिक्ति चित्रकारी, वैरिएबल मैसेजिंग सिस्टम, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की सुविधा तथा आकर्षक केन्द्रीय फव्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की यह परियोजना राज्य सरकार के विकास केन्द्रित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है तथा इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
ई-बस चार्जिंग डिपो एवं अनुरक्षण केन्द्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधा स्वच्छ, विश्वसनीय एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह नई सुविधा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन एवं अनुरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाएगी तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
