ई-गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर धर्मशाला सम्मेलन में हुआ मंथन
धर्मशाला: धर्मशाला में ई-गवर्नेंस सुधारों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, डिजिटल नवाचार, डेटा एनालिटिक्स तथा जमीनी स्तर पर जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
ई-गवर्नेंस की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, अनुकरण एवं डेटा एनालिटिक्स विषय पर आयोजित सत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर के वैज्ञानिक रोहित त्यागी ने जोखिम से संबंधित खुफिया जानकारी के वितरण के लिए सुरक्षा उत्पाद तथा डीएनएस फिल्टरिंग सेवा के बारे में जानकारी दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक एवं समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) अजय कुमार ने सुदृढ़ डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के निर्माण के लिए एकीकृत साइबर सुरक्षा ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
बेंगलुरु स्थित आईसीएआर-निवेदी के प्रधान वैज्ञानिक डा. के.पी. सुरेश ने राष्ट्रीय पशु रोग संदर्भ विशेषज्ञ प्रणाली पर प्रस्तुति दी। रक्षा मंत्रालय के विभागाध्यक्ष (सीएससी) कैप्टन रितेश वाही ने क्वांटम-सुरक्षित वीपीएन तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के प्रबंध निदेशक डी.सी. राणा ने प्रदेश में सेब खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के डिजिटलीकरण के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति की जानकारी दी। इस सत्र का संचालन डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस के निदेशक तथा मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक अभिषेक वर्मा ने किया।
ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-राज्य, जिला एवं जमीनी स्तर की पहलें विषय पर आयोजित एक अन्य सत्र में देश के विभिन्न हिस्सों में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जा रही नवाचारपूर्ण कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया गया। पुणे नगर निगम के सिस्टम मैनेजर राहुल जगताप ने पुणे-360 पहल पर प्रस्तुति दी।
झारखंड के लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार ने जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण शिक्षा कवच के सफल क्रियान्वयन की जानकारी दी। रायपुर के मुख्य आयकर आयुक्त संजीव ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के लाभों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस सत्र का संचालन पर्यटन सचिव एवं मंडलायुक्त, कांगड़ा संदीप कुमार ने किया।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की निदेशक डा. तुषाबा शिंदे तथा विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने ई-गवर्नेंस सुधारों से जुड़े अपने विचार साझा किए। उन्होंने धर्मशाला में राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की।
समापन सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक सुधार सचिव ए. शैनामोल ने कहा कि इस सम्मेलन ने देश के विभिन्न राज्यों में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और अनुभवों से सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है।
इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ प्रशासकों, नीति-निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।
