Dharamsala: देहरा में पक्की सड़कों की कमी, इको-सेंसिटिव जोन प्रमुख मुद्दे

Dharamsala,धर्मशाला: देहरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पक्की सड़कों का न होना एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये गांव पौंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष अधिकार प्राप्त समिति की अनुमति के बिना इन गांवों में पक्की सड़कें नहीं बनाई जा सकतीं। निजी वाहन न होने पर ग्रामीणों को सार्वजनिक परिवहन लेने के लिए मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए अभी भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मानसून के दौरान वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कच्ची सड़कें दलदली हो जाती हैं। लुनसू, धार मन्याल, गमीरपुर Gamirpur, दौंटा और बेह देहरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जो पक्की सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव पौंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में आने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दौंटा गांव के निवासी प्रदीप कुमार कहते हैं कि हर चुनाव में राजनीतिक नेता हमारे गांवों में आते हैं और पक्की सड़कें बनवाने का वादा करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, "हमारे गांव के लोगों के पास फोन की उचित कनेक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि वन्यजीव विभाग इस क्षेत्र में दूरसंचार टावर लगाने की अनुमति नहीं देता है। जंगली जानवर हमारे गांव में फसलों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन सरकार ग्रामीणों को इसके लिए कोई मुआवजा नहीं देती है। सुविधाओं और रोजगार की कमी के कारण लोग दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। केवल गरीब लोग, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वे ही अब भी गांव में रह रहे हैं।" देहरा उपचुनाव में इको-सेंसिटिव जोन एक और अहम मुद्दा है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कांगड़ा जिले में पोंग डैम वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। मसौदा अधिसूचना के अनुसार, पोंग डैम वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के इको-सेंसिटिव जोन में होटल, रिसॉर्ट या किसी भी तरह के प्रदूषणकारी उद्योग के निर्माण सहित किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिसूचना में इको-सेंसिटिव जोन में ओवरहेड इलेक्ट्रिक या दूरसंचार टावर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। क्षेत्र में आरा मिलों, ईंट-भट्ठों की स्थापना या जलाऊ लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने इको-सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचना का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी समस्याएँ बढ़ जाएँगी। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र को कम करने का अनुरोध भेजा।