हिमाचल में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, अधिकारियों को निर्देश

Himachal राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने लाहौल-स्पीति में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित कार्यों में तेजी लाएं, जन शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें और भारी बर्फबारी शुरू होने से पहले आवश्यक सेवाओं को मजबूत करें। मंत्री ने केलंग के पुराने सर्किट हाउस में राज्य सरकार की 'सरकार गांव के द्वार' पहल के तहत एक जन शिकायत निवारण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी (PAC) की बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें विभागीय परियोजनाओं और पहले लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान विधायक अनुराधा राणा और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जनता के साथ बातचीत के दौरान, स्थानीय निवासियों और प्रतिनिधियों ने सड़कों, पेयजल, राजस्व मामलों, ग्रामीण विकास, वन और दूरसंचार से जुड़े मुद्दे उठाए। नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित शिकायतों, विशेष रूप से भूमि बंटवारे (तकसीम) और सीमांकन (demarcation) के मामलों को प्राथमिकता दें और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इनका निपटारा सुनिश्चित करें।

उदयपुर क्षेत्र के मुद्दों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को 'जीरो पॉइंट' से 'शकोली' तक सड़क पर डामरीकरण (tarring) का काम तेज करने और 'नाल्डा' सड़क की मरम्मत करने का निर्देश दिया। जसराथ में अस्थायी सस्पेंशन ब्रिज का काम दिसंबर तक पूरा किया जाना है। उन्होंने भूमि बंटवारे के एक लंबित मामले पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी। इसके अलावा, शकोली में पेयजल आपूर्ति, त्रिलोकीनाथ में सीवेज और कचरा प्रबंधन, तथा बस और टैक्सी स्टैंड की सुविधाओं पर भी चर्चा की गई।

सालग्रान में मनरेगा (MGNREGA) कार्यों और उपस्थिति से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए, मंत्री ने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को संबंधित पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुरिंग-नैनगर, चिमरेट और टिंगरेट में BSNL नेटवर्क की समस्याओं को हल करने, तथा अपर केलंग में पेयजल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन में सुधार करने पर भी जोर दिया। PAC की बैठक में, मंत्री ने प्रमुख बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें सीवेज प्रबंधन, करगा में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज सुविधा, केलंग में फायर स्टेशन, त्रिलोकीनाथ मैदान का सौंदर्यीकरण, और हेलीपैड तथा अन्य पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। SKTT, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के कार्यों, कुकुमसेरी कॉलेज ग्राउंड, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और उदयपुर सिविल अस्पताल के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी चर्चा की गई।

बैठक में गोंधला में सर्दियों के दौरान पीने के पानी की व्यवस्था पर भी विचार किया गया, जिसमें अत्यधिक ठंड में भी घरों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'एंटी-फ्रीज' सिस्टम लगाना शामिल है। इसके अलावा, 60 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने, टिंडी में पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित करने, जिस्पा में क्लाइम्बिंग वॉल बनाने और काजा में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग सेंटर विकसित करने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

नेगी ने 'वन अधिकार अधिनियम' (FRA) को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक समितियां गठित करने, नियमित बैठकें करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया, ताकि समय सीमा के भीतर जरूरी मंजूरी मिल सके और जन कल्याणकारी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने विभागीय प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया और 10 स्कूलों को 1 किलोवाट और 2 किलोवाट क्षमता वाले ऑफ-ग्रिड सोलर पैनल वितरित किए। विधायक अनुराधा राणा ने पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और डिजिटल पुस्तकालय विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने शकोली प्राइमरी स्कूल को फिर से खोलने से जुड़े मुद्दे के समाधान का भी जिक्र किया। SDM ने आश्वासन दिया कि कार्यक्रम के दौरान प्राप्त शिकायतों का संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके समाधान किया जाएगा।