हिमाचल सरकार की प्राथमिकता विकास, आर्थिक दबाव के बीच मंत्री का बयान

Himachal government बुधवार को शिमला जिले के रोहड़ू में धराडा ग्राम पंचायत के ग्योता गांव तक जाने वाली एक लिंक रोड का उद्घाटन करने के बाद, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। मंत्री ने कहा, "90 लाख रुपये की लागत से बनी यह 2 किलोमीटर लंबी सड़क स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा सुनिश्चित करेगी और कृषि तथा बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देगी।" उन्होंने आगे कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा होती हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। उन्होंने बताया, "मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान जुब्बल-नवार-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 203 सड़कों को मंजूरी दी गई है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से लोगों की आवाजाही आसान होगी और बागवानी सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।"

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 'रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' (RDG) को बंद करने, पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद राज्य की कर्ज लेने की सीमा को कम करने, और वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजे से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों ने राज्य के संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, "प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन परिस्थितियों के बावजूद, राज्य सरकार जन कल्याणकारी कार्यों और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य के विकास की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

इसके बाद, मंत्री ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शारोंथा में निर्माणाधीन एक इमारत का निरीक्षण किया और काम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान देने और अप्रैल 2027 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने 6.2 किलोमीटर लंबी शारोंथा-कराली-कांगार-कलगाउंटिर लिंक रोड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ-साथ तय गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।