सभी शहरी स्थानीय निकाय सेवाओं के लिए पोर्टल विकसित करें: हिमाचल सीएम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को 'वन स्टेट वन पोर्टल' डिजी-सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया, जो सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सेवाओं को ऑनलाइन एक साथ लाएगा और कार्यालयों में ग्राहकों की संख्या को कम करने के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।

वे यहां नगर विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने संपत्ति कर, बिल भुगतान, नोटिस, सभी प्रकार की एनओसी और अनुमतियां जैसी सभी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया, जिससे न केवल लोगों को त्वरित सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी बल्कि सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सभी यूएलबी में संपत्ति कर की गणना और संग्रहण एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।

संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, राज्य के सभी 61 यूएलबी, 35 अधिसूचित एसएडीए और 56 योजना क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग की सहायता से एक पूरी तरह से स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, इससे ऑटो स्क्रूटनी सुविधाओं के माध्यम से बिल्डिंग ड्राइंग की वास्तविक समय पर जांच हो सकेगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

बैठक के दौरान सुक्खू ने शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वर्तमान जल आपूर्ति की कमी की भी समीक्षा की और बाढ़ से प्रभावित जल आपूर्ति योजनाओं को बहाल करने और गंदगी के यथास्थान उपचार के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सिल्टिंग की समस्या के समाधान के लिए गिरि नदी पर बांध बनाने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि बांध का डिजाइन पावर कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया जाएगा।

उन्होंने सियोग में नौ एमएलडी जल भंडारण क्षमता वाले पानी के टैंक की मरम्मत के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कदमों से शिमला शहर में जलापूर्ति की समस्या कम होगी।