CM and Deputy CM के आश्वासन के बावजूद, मनाली के लोगों को भारी-भरकम पानी के बिल मिल रहे हैं

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और स्थानीय विधायक के आश्वासनों के बावजूद, मनाली के निवासियों और व्यापारियों को जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए बढ़े हुए पानी के बिल मिले हैं। एक स्थानीय रेस्टोरेंट मालिक ने इस संवाददाता को पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही का पानी का बिल दिखाया, जो चौंकाने वाला 351,710 रुपये का था, कथित तौर पर 19.59 लाख लीटर पानी इस्तेमाल करने के लिए। यह 2024 में अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के लिए इसी तरह के भारी बिल के बाद आया है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने पहले निवासियों से जुलाई के बढ़े हुए बिलों का भुगतान न करने का आग्रह किया था और मुख्यमंत्री के साथ राहत पर चर्चा करने का वादा किया था। हालांकि, कोई राहत नहीं दी गई। इसके बजाय, बिल जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बढ़ी हुई टैरिफ स्लैब को पिछली तारीख से लागू किया गया है, जिसके बारे में निवासियों का दावा है कि पिछले साल सितंबर में जब इन्हें अधिसूचित किया गया था, तो उन्हें इसके बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था।

संशोधित संरचना में भारी बढ़ोतरी हुई है: 20 किलो लीटर तक पानी की खपत के लिए दर 13.86 रुपये से बढ़कर 19.30 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है, जबकि उच्च स्लैब 59.90 रुपये प्रति किलो लीटर तक पहुंच गए हैं। अतिरिक्त 30 प्रतिशत सीवरेज शुल्क बोझ को और बढ़ा देता है। इसका असर गंभीर है। संयुक्त परिवार और एक मीटर साझा करने वाले घरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जिसमें एक तिमाही के लिए बिल लगभग 1,300 रुपये से बढ़कर 13,000 रुपये से अधिक हो गए हैं। निवासियों का तर्क है कि यह पिछली तारीख से बिलिंग वित्तीय योजना की किसी भी संभावना को खत्म कर देती है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। मनाली में महिलाओं ने विरोध में अपने बिलों की प्रतियां जला दी हैं। कुल्लू नगर परिषद और सामाजिक संगठनों ने औपचारिक रूप से संशोधित दरों और पिछली तारीख से बिलिंग प्रथा दोनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

मनाली के एक चिंतित उपभोक्ता का कहना है कि नई दरें शिमला की महंगी लिफ्ट-वाटर सप्लाई परियोजना के मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें परिचालन लागत बहुत अधिक आती है। इसके विपरीत, मनाली की पानी की आपूर्ति काफी हद तक गुरुत्वाकर्षण आधारित है, जिसमें 3 करोड़ रुपये की आय के मुकाबले सालाना खर्च लगभग 40 लाख रुपये है। उनका तर्क है कि शिमला की लागत संरचना को मनाली पर लागू करना मौलिक रूप से अनुचित है। उन्होंने इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वह पानी और सीवरेज बिल कम करवाने के लिए जल्द ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। उन्होंने मनाली नगर परिषद द्वारा लगाए गए बढ़े हुए हाउस टैक्स को चुनौती देने के लिए भी इसी तरह की कोशिश करने का वादा किया है, जिसमें रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए चार से 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों से अपील की कि वे अपने बिलों की कॉपी लगाकर परिषद में औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं।