डिपो संचालकों को एक ई. केवाईसी के मिलेंगे चार रुपए, ई-केवाईसी के कमीशन के लिए बजट जारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश के डिपुओं में ई-केवाईसी के कमीशन के लिए सरकार ने एक करोड़ का बजट जारी किया है। डिपो संचालकों को केवाईसी का काम पूरा करने पर कमीशन दी जाएगी। प्रदेश के डिपुओं में आधार डाटा के राशन कार्ड डाटा से किए जा रहे मिलान को लेकर ई.केवाईसी का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है, जिन डिपो संचालकों ने ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया है, उन्हें जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को ई-केवाईसी की डिटेल भेजनी होगी। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक की रपोर्ट के आधार पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो संचालकों को कमीशन जारी किया जाएगा। ई-केवाईसी में जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का ई-केवाईसी हो।

ऐसे में अगर किसी डिपो में एक हजार उपभोक्ता हैं और उसमें सात सौ लोगों को ई-केवाईसी हुआ है और दो सौ लोगों के फिंगर प्रिंट न मिलने या फिर अन्य तकनीकी कारण से ई-केवाईसी न होन या फिर घर बाहर किसी अन्य जगह रहे लोगों का पूरा डाटा विभाग को देना होगा। ऐसे में डिपो संचालकों को रिपोर्ट में बताया होगा कि कितने लोगों का ई-केवाईसी किया है और कितने लोगों ई-केवाईसी किन कारणों से नहीं किया है। इसकी सारी जानकारी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को देनी होगी, जिसके बाद डिपो संचालकों की रिपोर्ट खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी।

बजट की कमी नहीं

खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन का कहना है कि ई-केवाईसी के लिए एक करोड़ का बजट विभाग के पास पहुंच गया है। जिन डिपो संचालकों का ई-केवाईसी का कार्य पूरा हो जाएगा, उन्हें ई-केवाईसी की पूरी डिटेल जिसमें कितने लोगों का ई-केवाईसी हुआ और कितने लोगों का किन कारणों से नहीं हुआ और कितने घर से बाहर हैं जानकारी देनी होगी।

पांच हजार डिपो संचालक कमीशन के इंतजार में

प्रदेश के पांच हजार डिपो संचालक ई-केवाईसी के कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डिपो संचालकों को ई-केवाईसी के लिए निर्धारित कमीशन राशि अभी तक खाते में खाद्य आपूर्ति विभाग ने नहीं डाली है। प्रदेश में ई-केवाईसी कार्य शुरू होने से पहले विभाग ने कहा था कि डिपो संचालक डिपुओं में प्रति ई केवाईसी कार्य शुरू करें। इसकी एवज में प्रति ई-केवाईसी चार रुपए डिपो संचालकों को दिए जाएंगे। प्रदेश के डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि जब प्रदेश डिपो संचालक समिति ने डिपो संचालकों द्वारा ई-केवाईसी न करने के लिए उच्च न्यायालय में रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी तो न्यायालय ने ई-केवाईसी पर रोक भी लगा दी थी। डिपुओं में मौजूदा समय में भी ई-केवाईसी की प्रकिया जारी है।

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