सिंचाई सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने काजा में विरोध प्रदर्शन किया

स्पीति घाटी के नेकियाद गांव के निवासियों ने सिंचाई सुविधाओं की मांग के समर्थन में आज काजा में विरोध मार्च निकाला। ग्रामीण 19 जुलाई से अपनी मांग के समर्थन में काजा में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

जिला परिषद, लाहौल और स्पीति के पूर्व सदस्य पद्मा दोरजे ने द ट्रिब्यून को बताया कि “नेकियाद गांव के निवासियों को पिछले कई वर्षों से अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सिंचाई सुविधा के अभाव में कई परिवार गांव से अन्यत्र पलायन कर गये हैं. हालाँकि, 165 परिवार अभी भी गाँव में रह रहे हैं और वे अपनी कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं।

भाजपा शासनकाल के दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर तत्कालीन जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकंडा ने यह मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया था। 2021 में सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए सिंचाई योजना के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. 2022 में जल शक्ति विभाग ने सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू किया। वन विभाग की आपत्ति के बाद अब काम रुका हुआ है।

जिस बंजर भूमि पर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य चल रहा था, उसकी क्लीयरेंस रिपोर्ट पर वन विभाग ने सवाल उठाए हैं.

नेकियाद गांव के निवासी छेरिंग ने कहा, “सिंचाई सुविधाओं के बिना, गांव के किसान अपनी जमीन पर खेती करने में असमर्थ हैं। वे अपनी कृषि भूमि की खेती के लिए मौसमी बारिश पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में कम बारिश होती है, जिसका सीधा असर कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर पड़ता है।”

“हम स्थानीय प्रशासन से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने का रास्ता साफ करने का आग्रह करते हैं। इस गांव के किसानों को बेहतर फसल प्राप्त करने के लिए सिंचाई सुविधाएं आवश्यक हैं ताकि वे अपनी आजीविका बनाए रख सकें, ”चेरिंग और पद्मा दोरजे ने कहा।

उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे का समाधान नहीं करता, वे अपना विरोध जारी रखेंगे। ग्रामीण पिछले 18 दिनों से काजा में धरने पर बैठे थे.