हिमाचल प्रदेश

नगर निगम से ग्राम पंचायत बेहना को बाहर करने की मांग

Admin Delhi 1
19 May 2023 1:11 PM GMT
नगर निगम से ग्राम पंचायत बेहना को बाहर करने की मांग
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मंडी न्यूज़: बेहना पंचायत को नगर निगम से बाहर करने की मांग एक बार फिर मुखर हो गई है। मण्डी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैहना के 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत बैहना को नगर निगम के वार्ड नंबर 14 से बाहर करने की मांग की. इस दौरान महिला मंडल गल्याहन की प्रधान मीरा देवी, पूर्व उप प्रधान बेहना बीरबल शर्मा, पूर्व प्रधान सिद्धू राम व कमला देवी, लेख राज रावत, शिव सिंह, देवराज, चंद्रमणि वर्मा, नरेश भारद्वाज, मुरारी लाल आदि ने बताया कि गठन नगर निगम मण्डी के वार्ड क्रमांक 14 में ग्राम पंचायत बैहाना के लिए नियत जनसंख्या की आवश्यकता के कारण मण्डी नगर निगम को सम्मिलित किया गया था। फिर भी बेहना पंचायत के लोगों ने पिछली सरकार में भी इसका कड़ा विरोध किया था। यही नहीं एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू मंडी प्रवास पर थे। तब ग्राम पंचायत बेहना के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें नगर निगम से बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था।

इस संदर्भ में एक बार फिर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बैहना को नगर निगम में शामिल करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है, क्योंकि नगर निगम में मिलने वाली सुविधाएं ग्रामीण परिवेश की पंचायत बैहना में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं. क्योंकि ग्रामीणों को नए मकान व गौशालाओं के निर्माण के लिए नगर निगम से नक्शा पास कराना पड़ता है. जो ग्रामीण परिवेश के अनुसार व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए ग्रामीणों को सात से आठ किलोमीटर दूर मंडी जाना पड़ता है। सीवरेज जैसी नगरपालिका सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद पंचायत के लोगों को समान रूप से हाउस टैक्स और अन्य टैक्स चुकाने होंगे। इतना ही नहीं ग्रामीण परिवेश में कृषि कार्य यहाँ का मुख्य व्यवसाय है तथा कृषि के साथ पशुपालन भी आवश्यक है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में पशुपालन के लिए टैक्स और अन्य प्रावधान भी हैं। उन्हें पूरा करना यहां के गरीब लोगों के वश की बात नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायत बेहना को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। नहीं तो यहां आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा।

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