Rajput महासभा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष केएस जामवाल के नेतृत्व में दो दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर, शिमला में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य में राजपूत समुदाय और सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ कथित तौर पर हो रही लगातार उपेक्षा और भेदभाव को उजागर किया गया। आज मीडिया को संबोधित करते हुए जामवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी और उनकी कई चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रमुख मांगों में सामान्य वर्ग आयोग को पुनर्जीवित करना शामिल था, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विभागीय रिपोर्ट मांगी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

महासभा ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित जाति-आधारित पक्षपात पर चिंता व्यक्त की। जवाब में, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कई योजनाएं, जैसे कि 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण केवल 1% ब्याज पर, सभी युवाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध है, चाहे वे किसी भी जाति के हों। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा आवास योजना जैसी आवास पहल से जातिगत भेदभाव के बिना सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलता है। प्रतिनिधिमंडल ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन, एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा और सरकारी स्कूलों में सामान्य श्रेणी के छात्रों (कक्षा 1-8) को 600 रुपये का मासिक अनुदान देने का आग्रह किया, जो एससी/एसटी छात्रों को मिलने वाले अनुदान के समान है। जामवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से कई योजनाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इन मामलों को संबंधित विभागों के समक्ष उठाएंगे।