Himachal News: नियमों की अवहेलना करते हुए 4-लेन सड़कों पर निर्माण कार्य जारी
Palampur: हिमाचल प्रदेश में चार लेन वाले राजमार्गों पर बेतरतीब निर्माण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 मीटर का विशेष क्षेत्र बनाने के निर्णय के बावजूद, सड़कों के किनारे पहाड़ काटने का काम बेरोकटोक जारी है।
पिछले साल लिए गए एक निर्णय में, सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया था कि जो लोग चार लेन वाली सड़कों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं, उन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसी सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी होगी।
सरकारी आदेश के बावजूद, कांगड़ा जिले में निर्माणाधीन चार लेन वाले राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए चार लेन वाली सड़कों के नए संरेखण के साथ-साथ बड़ी मात्रा में जमीन खरीद रहे हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और वन एवं पर्यावरण विभाग राजमार्गों के किनारे निर्माण की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि कानून लागू करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसने में विफल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध और अंधाधुंध निर्माण को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है। न्यायालय ने सरकार को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से पहाड़ियों के संरक्षण, परिरक्षण और कटाई के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजमार्गों के किनारे 100 मीटर का विशेष क्षेत्र बनाने का उद्देश्य वाणिज्यिक परिसरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए पहाड़ियों की अंधाधुंध और अवैज्ञानिक कटाई को रोकना है। निर्माण के लिए अनुमति अनिवार्य राज्य सरकार ने निर्माण को विनियमित करने के लिए राजमार्गों के किनारे 100 मीटर का विशेष क्षेत्र बनाया था
