रक्षा मंत्रालय की समिति हिमाचल में आबकारी अभ्यास पर रिपोर्ट सौंपेगी

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने हिमाचल प्रदेश के छह छावनी शहरों में नागरिक क्षेत्रों के शुल्क निर्धारण के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।

मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक 31 जुलाई को गठित समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपनी है।

राज्य में कसौली, डगशाई, सुबाथू, जुतोग, बकलोह और डलहौजी छावनियों में शुल्क निर्धारण की कवायद चल रही है, जहां नागरिक क्षेत्र को पास के नागरिक निकायों या पंचायतों में विलय करने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव, शहरी विकास को नागरिक क्षेत्र के छांटने के लिए तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें भूमि और अचल संपत्ति, छावनी बोर्ड के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, छावनी निधि, नागरिक सेवाओं, चल संपत्तियों के हस्तांतरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। भंडार, अभिलेख, आदि

समिति में सेना मुख्यालय से अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) (भूमि कार्य एवं पर्यावरण), एडीजी, महानिदेशक रक्षा संपदा, निदेशक, रक्षा संपदा, पश्चिमी कमान, चंडीगढ़, अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी सदस्य होगा। पत्र के अनुसार छावनी बोर्ड के साथ-साथ संबंधित बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके अन्य सदस्य हैं।

समिति प्रस्तावित अभ्यास को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित पक्षों की राय लेगी। एक बार बाहर हो जाने पर, विभिन्न राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इन निवासियों को उपलब्ध होगा। नागरिक क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, पानी, सीवरेज आदि नागरिक सुविधाओं के उन्नयन जैसी बुनियादी समस्याओं से राज्य सरकार की एजेंसियां निपटेंगी।

सबसे लोकप्रिय शहर कसौली की विकास दर मात्र 13.79 प्रतिशत दर्ज की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार इनमें से अधिकांश शहरों में -8.99 से 27.13 प्रतिशत तक की कम वृद्धि दर दर्ज की गई है। केवल सुबाथू और जुतोग छावनियों में क्रमशः 54.56 प्रतिशत और 47.74 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर देखी गई है।