बारिश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र से हाल की बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया ताकि राज्य को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए उदार वित्तीय सहायता मिल सके।
“मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र हिमाचल प्रदेश में बारिश को राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कांग्रेस शासित राज्य हैं,'' सुक्खू ने विधानसभा के बाहर कहा
प्रस्ताव पेश करते हुए सुक्खू ने कहा कि जुलाई और अगस्त में तीन भारी बारिश के दौरान राज्य को पहले ही 9,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और यह आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा, "राज्य को एक विशेष वित्तीय पैकेज की जरूरत है, जैसा कि केंद्र ने तब किया था जब केदारनाथ, जोशीमठ और भुज में त्रासदी हुई थी।"
सीएम ने कहा, "18 अगस्त को राज्य सरकार ने हिमाचल को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया और केंद्र से बारिश के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया ताकि राज्य को राहत और बहाली कार्य करने के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज दिया जा सके।"
उन्होंने कहा, "बारिश से 8,700 करोड़ रुपये की क्षति के संबंध में एक ज्ञापन केंद्र को भेजा गया है और अगर इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है, तो राज्य को उदार वित्तीय सहायता मिलेगी।"
सीएम ने कहा कि राज्य में हाल ही में हुई अभूतपूर्व बारिश के कारण अब तक 441 लोगों की जान चली गई है। “लारजी जल विद्युत परियोजना को 657.74 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बिजली उत्पादन बाधित होने से 344 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ”सुक्खू ने कहा।
अब तक 200 गांवों को जमीन धंसने का सामना करना पड़ा है, जिससे लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ा है।
