आयोग के असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनांस-अकाउंट को सौंपी डीडीओ पावर, चयन आयोग के कर्मचारियों को राहत

हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में गत दिसंबर भर्ती परीक्षा पेपर लीक स्कैंडल सामने आने के बाद सस्पेंड चल रहे आयोग में रुके कार्यों को चलाने के लिए सरकार धीरे-धीरे व्यवस्था करने लगी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तैनात करीब 65 कर्मचारियों के वेतन और अन्य फाइनांस से जुड़े मसलों को सुचारू करने के लिए आयोग में तैनात की गई एचओडी एवं डीसी हमीरपुर ने आयोग के असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनांस एंड अकाउंट (एसीएफ एंड ए) इकबाल सिंह को डीडीओ पावर सौंप दी है। कमीशन की डीडीओ पावर मिलने से यहां तैनात कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि किसी के पास डीडीओ पावर न होने के कारण कर्मचारियों का वेतन बहाल नहीं हो पा रहा था। विदित रहे कि कुछ दिन पहले पर्सनल विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी की ओर से जारी निर्देशों के बाद डीसी हमीरपुर को कमीशन के एचओडी की पावर दे दी गई थी। गौरतलब है कि पहले कमीशन का चेयरमैन ही एचओडी होता था।

उनके पास आगे डीडीओ पावर डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को देने की पावर थी, लेकिन 23 दिसंबर को यहां पेपर लीक मामला सामने आने के बाद और उसके उपरांत एक के बाद एक आठ गिरफ्तारियों के चलते कमीशन पर बिठाई गई जांच के बाद सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया था। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी यहां से हटा दिए गए हैं। एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा को सरकार ने कमीशन का ओएसडी नियुक्त किया था, लेकिन डीडीओ पावर किसी के पास नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ओर से यहां की गई एचओडी की नियुक्ति और एसीएफ को डीडीओ पावर दिए जाने के बाद संस्थान के मुलाजिमों की फाइनांस सहित अन्य समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उधर, कर्मचारी चयन आयोग में तैनात ओएसडी व एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा ने पूछे जाने पर बताया कि आयोग के असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनांस एंड अकाउंट को डीडीओ पावर दे दी गई है। वेतन सहित अन्य फाइनांस से जुड़े कार्य बहाल हो रहे हैं।