हिमाचल प्रदेश

इंद्र बहादुर की पैंशन मामले में DC सिरमौर ने लिया संज्ञान, PWD को दिए निर्देश

Shantanu Roy
6 Feb 2023 12:23 PM GMT
इंद्र बहादुर की पैंशन मामले में DC सिरमौर ने लिया संज्ञान, PWD को दिए निर्देश
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नाहन। कैंसर रोग से पीड़ित लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त इंद्र बहादुर की 6 महीने बाद भी पैंशन न लगने के मामले में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने संज्ञान लेते हुए जल्द समस्या के समाधान के निर्देश लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं। पंजाब केसरी की खबर पर जिला प्रशासन ने जब इंद्र बहादुर के पैंशन संबंधी मामले को लेकर जवाब मांगा तो विभागीय अधिकारी ने डीसी सिरमौर को अवगत करवाया कि पैंशन संबंधी फाइल में पिता का नाम गलत लिखा गया था, जिसे दुरुस्त कर एजी कार्यालय शिमला को दोबारा भेज दिया गया है। वहीं कैंसर रोग से पीड़ित चल रहे सेवानिवृत्त बेलदार इंद्र बहादुर का आरोप है कि उनकी फाइल को देरी से भेजा गया है, इसी कारण उनकी अब तक पैंशन नहीं लग पाई है, ऐसे में लोक निर्माण विभाग और विभाग में 27 साल सेवा देने वाले बेलदार आमने-सामने दिख रहे हैं। बता दें कि इंद्र बहादुर निवासी भाटांवाली पांवटा साहिब में लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन नंबर-1 में कार्यरत थे, जो 27 साल की नौकरी के बाद 31 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले ही संबंधित कार्यालय की ओर से पैंशन लगाने के लिए फाइल एजी कार्यालय शिमला को भेजनी होती है।
लेकिन इंद्र बहादुर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग मंडल पांवटा साहिब कार्यालय से फाइल देरी से भेजी गई है। इंद्र बहादुर की मानें तो उन्होंने सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले ही पैंशन संबंधी सभी दस्तावेजों को विभाग के पास जमा करवा दिया था। अब जब जिला प्रशासन ने जवाब मांगा तो अवगत करवाया गया कि फाइल में पिता का नाम गलत था, जिसे दुरुस्त कर दोबारा भेजा गया है। इंद्र बहादुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग ने उस वक्त दस्तावेजों की सही तरीके से जांच क्यों नहीं की, जब उन्हें यह पहले ही जमा करवा दिए गए थे। इंद्र बहादुर का कहना है कि फाइल को 31 अगस्त से पहले भेजा जाना चाहिए था लेकिन उनकी फाइल को 21 दिसम्बर, 2022 को पांवटा साहिब कार्यालय से एजी कार्यालय शिमला डाक के माध्यम से भेजा गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले ही पैंशन संबंधी सभी दस्तावेज स्थानीय कार्यालय में जमा करवा दिए थे, बावजूद इसके समय पर फाइल नहीं भेजी गई। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है।
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