DC ने शिमला में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को नियंत्रित किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला ज़िला प्रशासन ने प्रवासी कामगारों के प्रवेश और उनके काम पर लगने के संबंध में कड़े नियम जारी किए हैं, साथ ही शहर के कई संवेदनशील इलाकों में सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, किसी भी नियोक्ता, ठेकेदार या व्यापारी को किसी भी अनौपचारिक नौकरी, सेवा या संविदात्मक कार्य के लिए प्रवासी कामगारों को तब तक काम पर रखने की अनुमति नहीं है जब तक कि कर्मचारी पहले संबंधित थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को अपना व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ जमा न कर दे। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत जारी किया गया है। डीसी ने कहा कि शिमला आने वाले व्यक्ति स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना स्वरोजगार, अनौपचारिक व्यापार या काम की तलाश नहीं कर सकते।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत एक अलग आदेश में, डीसी कश्यप ने शिमला शहर के दस प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, जुलूसों, नारेबाजी, संगीत बैंड और संभावित रूप से खतरनाक वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम निर्दिष्ट अवधि के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में शामिल हैं: छोटा शिमला से द रिज और कैनेडी हाउस; रेंदेवू रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा (150 मीटर की सीमा); स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर; छोटा शिमला गुरुद्वारा से कसुम्पटी रोड लिंक; छोटा शिमला चौक से ओक ओवर होते हुए राजभवन और डीसी कार्यालय के ऊपर से पुलिस चौकी तक, लोअर बाज़ार की ओर 50 मीटर तक। इन प्रतिबंधों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक बल के जवान शामिल नहीं हैं। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।