DC ने अधिकारियों को फॉरेस्ट एक्ट से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: डिप्टी कमिश्नर मुकेश रेपसवाल ने सोमवार को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से जुड़े अलग-अलग मामलों की प्रोग्रेस और उनके निपटारे के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही कोशिशों का रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग की अध्यक्षता की। DC ने संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डेवलपमेंट के कामों से जुड़े फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों को निपटाने में तेज़ी से एक्शन लेने का निर्देश दिया, ताकि लोगों के हित के प्रोजेक्ट बिना देरी के लागू किए जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से पेंडिंग और नॉन-प्रायोरिटी वाले FCA केस पोर्टल से हटा दिए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि पांगी फॉरेस्ट डिवीजन से जुड़े FCA केस RC पांगी को ट्रांसफर किए जाएं, ताकि इन मामलों का सही लेवल पर रिव्यू और मॉनिटर किया जा सके। रेपासवाल ने कहा कि चंबा जिले का एक बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट लैंड के तहत आता है, इसलिए अलग-अलग डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट स्कीमों को क्लीयरेंस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।

उन्होंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लंबे समय से पेंडिंग और ज़रूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन जवाब देते समय, डिपार्टमेंट अपने-अपने एरिया के संबंधित डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से सलाह लें। DC ने फॉरेस्ट डिविजनल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने लेवल पर संबंधित डिपार्टमेंट के साथ रेगुलर मीटिंग करें ताकि यह पक्का हो सके कि बार-बार ऑब्जेक्शन की वजह से डेवलपमेंट के काम और प्रोजेक्ट लंबे समय तक पेंडिंग न रहें। जानकारी देते हुए, DC ने कहा कि बडोला से लांघा लिंक रोड, गोवारी से सिंध तक मोटरेबल रोड, काहरी से रखेड़ लिंक रोड और दादरियारा से चक्की लिंक रोड के लिए स्टेज-I अप्रूवल मिल गया है, जबकि ढकियारा से भरानी लिंक रोड और चिरचिंड-II HEP (हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट) को स्टेज-II अप्रूवल मिल गया है। मीटिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कई दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे।