DC को 22 जुलाई तक 74 शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने का निर्देश

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने आज सभी उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिया कि वे 74 शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर 22 जुलाई शाम 5 बजे तक जारी करें। यह निर्देश राज्य उच्च न्यायालय द्वारा एक संबंधित मामले में लगाई गई रोक के बाद दिया गया है। एसईसी द्वारा रोस्टर जारी करने के लिए इस महीने यह तीसरी तारीख है। गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 24 मई को शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर राज्य उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई को रोक लगा दी थी। इससे आरक्षण रोस्टर जारी करने का कार्य भी स्थगित हो गया था, जो उसी अधिसूचना का हिस्सा था। एसईसी ने पहले सभी उपायुक्तों को 11 जुलाई तक यह रोस्टर जारी करने को कहा था और बाद में तारीख बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई थी क्योंकि कई उपायुक्त यह कार्य पूरा नहीं कर सके थे। बाद में मंडी निवासी द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी रोक के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया था।

हालांकि, एसईसी ने सभी उपायुक्तों को 22 जुलाई तक यह रोस्टर जारी करने का निर्देश दिया क्योंकि उच्च न्यायालय की रोक आज समाप्त हो गई। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरक्षण की प्रक्रिया तय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अलावा हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2015 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखें। नगर निगमों में वार्डों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इस कार्य के लिए नियमों के तहत कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, नगर पंचायतों और नगर परिषदों वाले अन्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए संबंधित अधिनियम के नियम 10(8) के अनुसार नोटिस जारी किए जाएँगे। आयोग ने कुछ उपायुक्तों की भूमिका पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने प्रक्रिया में देरी करने के लिए देर से अस्पष्ट स्पष्टीकरण मांगे थे, जैसा कि राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर द्वारा आज जारी एक आदेश में बताया गया है।

इस नए घटनाक्रम ने एक बार फिर उपायुक्तों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों को टालने के लिए रोस्टर तैयार करने में अनिच्छुक थी। चूँकि शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और कुछ वार्ड आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित हैं, इससे इच्छुक और मौजूदा पार्षदों की राजनीतिक संभावनाओं पर असर पड़ेगा। हालाँकि राज्य सरकार ने नवीनतम जनगणना के आँकड़े उपलब्ध न होने और यह निर्णय केवल कैबिनेट में ही लिया जाएगा, इस बहाने रोस्टर को स्थगित करने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन राज्य चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक प्राधिकारी है और संबंधित नियमों के अनुसार काम करता है, के सामने यह टिक नहीं पाया। अब सरकार के सामने एक ही विकल्प है, यह देखना बाकी है कि क्या 22 जुलाई तक रोस्टर तैयार हो पाएगा या फिर और भी दांव-पेंच लगाने पड़ेंगे क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।