दलित हत्याकांडः कांगड़ा के मंत्री मीडिया में मुकर गए कि उन्हें कुछ पता नहीं है: भाजपा

शिमला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, पूर्वमंत्री डॉ. राजीव सैजल, राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी, प्रो. सिकन्दर कुमार ने संयुक्त बयान में कहाकि वर्तमान कांग्रेस सरकार के मंत्रियों एवं राजनीतिक सलाहकारों के बयानों को पढ़कर बहुत मानसिक कष्ट लगा।

भाजपा नेताओं ने कहाकि हिमाचल प्रदेश में जघन्य हत्याकांड हो गया। एक दलित परिवार के युवा की हत्या करके आरे से उसके शरीर के टोटे-टोटे कर दिए गए। सरकार इस गंभीर मामले को मामूली घटना, इक्का-दुक्का घटना कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। उन्होनें कहा कि कांग्रेस पार्टी एक्शन में आने की बजाए भाजपा पर दोषारोपण करने में जुट गई है।

कांग्रेस सरकार के वन मंत्री इस प्रकार के भयावह हत्याकांड की जिम्मेदारी पुरानी सरकार पर डालने में लगे हैं। कांगड़ा के वरिष्ठ मंत्री मीडिया के सामने मुकर गए कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। पता करूंगा कि क्या हुआ है और कहा कि इस तरह की इक्का-दुक्का घटनाएं तो होती रहती है।

भाजपा नेताओं ने कहाकि मुख्यमंत्री कार्यालय को जिस समय इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए थी। उस समय वे विभागों के फेरबदल में लगे हुए थे, उन्हें प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं थी।

भाजपा नेताओं ने कहाकि वर्तमान कांग्रेस सरकार जो सुखविन्द्र सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, ने न तो उस दलित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। न ही इस जघन्य हत्याकांड के पीछे जो बड़ा अतीक अहमद जैसा साम्राज्य है। उस पर कोई चोट करने की बात की। उन्होनें कहाकि इससे भी बढ़कर दुख का विषय यह है कि मुख्यमंत्री को आज तक पीड़ित परिवार से मिलने जाने का समय नहीं मिला। ना ही उनके चंबा के विधायक इस पीड़ित परिवार से मिलने गए।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री इस भयावह कुकृत्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवार से मिलने जाएं परन्तु यह ऐसी निकम्मी सरकार है जो न तो खुद गई और न ही उन्हें जाने दिया। केवल बयान बहादुर बनकर मीडिया में अनाप-शनाप बयान दागने में लगे हैं। भाजपा नेताओं ने कहाकि प्रदेश सरकार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं न हो।