साइबर स्वयंसेवक Himachal पुलिस को धोखाधड़ी रोकने में मदद करेंगे

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में हिमाचल प्रदेश पुलिस की सहायता के लिए, राज्य भर से 112 व्यक्तियों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर साइबर अपराध स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कराया है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जबकि सात व्यक्तियों को साइबर स्वयंसेवक के रूप में अनुमोदित किया गया था, 92 आवेदन संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेजे गए थे। अठारह आवेदनों को पुलिस ने खारिज कर दिया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस को साइबर विशेषज्ञ के लिए 30 आवेदन, साइबर जागरूकता प्रमोटर के लिए 38 आवेदन और गैरकानूनी सामग्री को चिह्नित करने के लिए साइबर स्वयंसेवक के लिए 24 आवेदन प्राप्त हुए थे। साइबर विशेषज्ञ के लिए, कांगड़ा जिले से 11 आवेदन, शिमला और हमीरपुर जिलों से छह-छह, मंडी से तीन, ऊना से दो और बद्दी और सोलन से एक-एक आवेदन प्राप्त हुए।

साइबर जागरूकता प्रमोटर के लिए, कांगड़ा से नौ, मंडी से आठ, हमीरपुर से छह, शिमला से चार, ऊना से तीन, सोलन और कुल्लू से दो-दो और चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और लाहौल और स्पीति जिलों से एक-एक आवेदन प्राप्त हुए। साइबर वालंटियर के लिए जो गैरकानूनी सामग्री को चिन्हित करेंगे, कांगड़ा से पांच, मंडी और ऊना से चार-चार, शिमला, चंबा, सिरमौर और सोलन से दो-दो तथा बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू जिलों से एक-एक आवेदन प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार के साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करने का जज्बा रखने वाले नागरिकों को एक मंच पर लाना और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। कार्यक्रम के तहत इच्छुक लोगों से अपील की गई है कि वे खुद को साइबर अपराध स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत कराएं, जो गैरकानूनी सामग्री को चिन्हित करने वाले की भूमिका निभाएंगे। ये स्वयंसेवक अवैध और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने, उसकी सूचना देने और उसे हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के साथ-साथ सुविधा भी प्रदान करेंगे।

साइबर अपराध के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मोहित चावला ने कहा कि साइबर स्वयंसेवक बनने के लिए पूरे राज्य से 100 से अधिक लोगों ने एनसीआरपी पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है। “फिलहाल, हम उन लोगों की सूची की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने साइबर स्वयंसेवक बनने के लिए आवेदन किया था। पहले चरण में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई थी। हमने उन अयोग्य उम्मीदवारों को चरणबद्ध तरीके से बाहर कर दिया, जिनमें साइबर स्वयंसेवक बनने की जिम्मेदारी उठाने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। दूसरे चरण में, हम उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन कर रहे हैं," उन्होंने कहा। डीआईजी ने कहा कि साइबर स्वयंसेवकों की मदद से पुलिस विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक राज्य में साइबर अपराध के मामलों को कम करने में बहुत मददगार होंगे। उन्होंने कहा, "हम स्वयंसेवकों के रूप में योग्य, सक्षम और जिम्मेदार नागरिकों की तलाश कर रहे हैं जो साइबर खुफिया, साइबर जागरूकता और जांच में भी पुलिस की मदद करेंगे।"