सीपीएस ठाकुर ने कहा- सरकार चुनाव पूर्व गारंटियों को पूरा करने के लिए काम

मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के चार महीने के भीतर लोगों को दी गई 10 में से छह गारंटियों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पहले बजट में छह गारंटी पर हुई प्रगति देखी जा सकती है।

सुंदर सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को अधिसूचित किया गया है और 30,000 स्थायी नौकरियों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य की 2.31 लाख पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और अन्य पात्र लाभार्थियों का जल्द ही नामांकन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बजट में धन आवंटित किया गया है और राज्य सरकार आवश्यक अनुमति प्रदान करेगी।

सीपीएस ने कहा कि हिम गंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से दूध की खरीद और प्रसंस्करण के लिए एक योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, "सरकार ने 2026 तक हिमाचल को देश का पहला 'ग्रीन स्टेट' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब यह होगा कि सभी आवश्यक ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से उत्पन्न की जाएगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा।" यह राज्य में बहुत सारे विदेशी निवेश और बड़ी कंपनियों को आकर्षित करेगा।”

सीपीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री का हिमाचल को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में मॉडल स्टेट बनाने का विजन था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। कुल्लू जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 246 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मनाली से मणिकरण तक पर्यटकों के दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए 360 डिग्री व्यू वाली विस्टा बसें शुरू की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दवाएं कुल्लू अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएंगी और मुफ्त, सब्सिडी वाली और रियायती दवाओं के लिए तीन काउंटर स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कुल्लू अस्पताल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल विंग के लिए उचित प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अन्य कर्मचारियों के अलावा 18 और डॉक्टर मिलेंगे।

सीपीएस ने कहा कि पिछली किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विपणन समितियों में किसानों की बात सुनिश्चित की जायेगी. हर पखवाड़े एफसीए मंजूरी के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी।