टैक्स और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ CPM, हिमाचल सरकार को दी चेतावनी

Himachal हिमाचल मंगलवार को CPM ने राज्य में बढ़ते आर्थिक संकट पर चिंता जताई और सरकार से टैक्स, सेस और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) की फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। CPM के राज्य सचिव संजय चौहान ने पार्टी की राज्य समिति की दो दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली वित्तीय ग्रांट और मदद में कटौती कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "इसके परिणामस्वरूप, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी और बिजली जैसी सेवाएं चरमरा रही हैं, जबकि राज्य सरकार सार्वजनिक सेवाओं से पीछे हट रही है और लोगों पर अधिक टैक्स और सेस लगा रही है।"

चौहान ने कहा, "सरकारी विभागों में एक लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन भर्ती कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, पार्ट-टाइम और कैजुअल आधार पर, साथ ही स्कीम वर्कर, मल्टी-टास्क वर्कर और ट्रेनी के तौर पर की जा रही है। सरकार को सभी खाली पदों को नियमित आधार पर भरना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में, शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू कर रही है। CPM मांग करती है कि NEP को खत्म किया जाए और राज्य में सरकारी स्कूलों को बंद करने और उनका विलय करने के फैसले को वापस लिया जाए।"

उन्होंने कहा कि CPM ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गरीब परिवारों और किसानों को कम से कम पांच बीघा जमीन उपलब्ध कराने और अतिक्रमण को नियमित करने की नीति पर तुरंत काम शुरू करे। उन्होंने कहा, "CPM सरकार से आग्रह करती है कि वह 2023 और 2025 में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों का तुरंत पुनर्वास करे और उन्हें पर्याप्त राहत प्रदान करे।" पार्टी ने राज्य में नगर निगम, नगर निकायों और सरकार द्वारा सड़क किनारे सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को हटाए जाने का विरोध किया और उनके पुनर्वास की मांग की।