CPM ने किरायेदारी कानून की धारा 118 में संशोधन के सरकार के फैसले का विरोध किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की हिमाचल प्रदेश समिति ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में संशोधन प्रस्तावित करने के राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया है। समिति ने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे संशोधन न करने का अनुरोध किया है। सीपीएम के राज्य सचिव संजय चौहान ने कल यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि धारा 118 या इसके नियमों में संशोधन या शिथिलता न केवल राज्य के गरीबों और किसानों के हितों के विरुद्ध होगी, बल्कि राज्य के पर्यावरण, संस्कृति और पारिस्थितिकी के लिए भी खतरा पैदा करेगी। उन्होंने कहा, "जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने लोगों, विशेषकर ग्रामीण आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में धारा 118 को शामिल किया। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भूमि, जंगल और जल जैसे प्रमुख संसाधनों पर राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था।"

चौहान ने कहा, "उस समय भी, इस कानून में धारा 118 के तहत सरकार की मंज़ूरी से विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान शामिल थे। हालाँकि, देश और राज्य में लागू की जा रही नव-उदारवादी नीतियों के कारण, उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों की ओर से इस कानून में संशोधन करके इसे और उदार बनाने का लगातार दबाव सरकारों पर रहा। पिछले कई वर्षों में, भाजपा और कांग्रेस, दोनों सरकारों ने धारा 118 में संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार जनता के व्यापक विरोध के कारण उनके प्रयास विफल रहे।" उन्होंने आगे कहा, "चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियाँ सत्ता में रहते हुए इस कानून में संशोधन करने को आतुर रहती हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध करने का दिखावा करती हैं। इससे दोनों दलों का दोहरा चरित्र उजागर होता है और यह स्पष्ट है कि सत्ता में रहते हुए वे पूँजीपतियों के दबाव में और कॉर्पोरेट हितों के लिए काम करते हैं।" सीपीएम ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस कानून में संशोधन किया गया तो वह एक जन आंदोलन शुरू करेगी।