CPI(M) ने हिमाचल सरकार के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती के फैसले की निंदा की

Himachal Pradesh शिमला : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), हिमाचल प्रदेश राज्य समिति ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती करने के राज्य सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन संस्थानों में 12,000 से अधिक रिक्त पदों के साथ, यह नीति न केवल राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को कम करेगी बल्कि शिक्षित युवाओं का शोषण भी करेगी।

पार्टी राज्य समिति ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केंद्र की मोदी सरकार की ही नीति का पालन कर रही है और नई शिक्षा नीति को आँख मूंदकर लागू कर रही है। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा किसी भी देश और राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के मूल चालक हैं और सरकार को इन क्षेत्रों पर समझौता नहीं करना चाहिए। रिक्त पदों को भरने के लिए स्थायी भर्ती की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या स्वास्थ्य सेवा संस्थान में कर्मचारियों की कमी न हो। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि केवल ऐसे उपायों के माध्यम से ही ये संस्थान गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसके अलावा, डेटा से पता चलता है कि राज्य में आठ लाख से अधिक शिक्षित, बेरोजगार युवा नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें से कई अन्य यूजीसी-नेट/टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सीपीआई (एम) का कहना है कि स्थायी नियुक्तियाँ करने के बजाय अतिथि व्याख्याताओं को नियुक्त करने का सरकार का निर्णय राज्य के युवा, प्रतिभाशाली कार्यबल के साथ विश्वासघात है। पार्टी ने अतिथि व्याख्याता नीति को तत्काल वापस लेने की मांग की।

सीपीआई (एम) राज्य समिति ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए कानून की भी आलोचना की, विशेष रूप से "हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024।" डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1990) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पार्टी ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद नियुक्ति की जाती है और नियुक्त व्यक्ति नियमित होने तक सेवा में निर्बाध रहता है, तो वरिष्ठता के लिए कार्य अवधि की गणना की जानी चाहिए और यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के अपने उच्च न्यायालय सहित कई अन्य फैसलों ने पुष्टि की है कि अनुबंध के आधार पर दी गई सेवाओं को वरिष्ठता, पेंशन और वेतन वृद्धि के लिए गिना जाना चाहिए, विज्ञप्ति में कहा गया है। इन तथ्यों के मद्देनजर, सीपीआई (एम) ने बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसे "जल्दबाजी में और बिना उचित विचार के" पेश किया गया था।

पार्टी ने आगे बताया कि 1974 में, जब राज्य की आबादी लगभग 36 लाख थी, कर्मचारियों की संख्या 1.76 लाख थी। आज, जब आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, कर्मचारियों की संख्या केवल 1.86 लाख ही बढ़ी है। कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण कमी के कारण सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी का समाधान स्पष्ट है: सरकार को सभी रिक्त पदों को तत्काल स्थायी भर्ती अभियान के माध्यम से भरना चाहिए, अनुबंध और अतिथि शिक्षक नीतियों के माध्यम से शिक्षित, बेरोजगार युवाओं का शोषण बंद करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त कर्मचारी हों। (एएनआई)