चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज कहा कि ऐसे सभी कर्मचारी, चाहे उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि कुछ भी हो या उनके नियमितीकरण की तिथि कुछ भी हो, वे उस महीने के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होंगे, जिस महीने में वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिसमें सरकार द्वारा 21 फरवरी, 2018 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कटऑफ तिथि के साथ 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था।
अधिसूचना के अनुसार, यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को दिया गया, जो 10 मई, 2001 से पहले अंशकालिक/दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत थे और 10 मई, 2001 को या उसके बाद नियमित हुए थे। इसमें ऐसे कर्मचारी शामिल नहीं थे, जो 10 मई, 2001 के बाद अंशकालिक/दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत/नियुक्त हुए थे और इस बात पर जोर देते थे कि वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अधिसूचना में "10 मई, 2001 से पहले अंशकालिक/दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त और 10 मई, 2001 को या उसके बाद नियमित" शब्दों को निरस्त कर दिया।
