Dharamshala के छात्र की मौत मामले में कोर्ट ने टीचर और 3 अन्य की अंतरिम ज़मानत बढ़ाई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला में कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज चिराग भानु सिंह ने शनिवार को असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार और तीन छात्राओं की अंतरिम बेल 13 फरवरी तक बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि पुलिस धर्मशाला के एक कॉलेज स्टूडेंट की मौत के मामले में ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही है। अशोक कुमार ने 2 जनवरी को एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी थी, जब उनके और दूसरों के खिलाफ धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 75, 115(2) और 3(5) और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन (रैगिंग पर रोक) एक्ट, 2009 के सेक्शन 3 के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद, FIR में नामजद तीन छात्राओं ने भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी (IO) ने सरकारी वकील के ज़रिए कोर्ट को बताया कि पीड़ित की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि फोरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट्स ने पीड़ित के मोबाइल फोन डेटा का एनालिसिस किया था, लेकिन जांच के लिए यह बहुत ज़रूरी होने के बावजूद अभी तक इसे इकट्ठा नहीं किया गया है।

हालांकि कुछ पेज की एक पार्शियल स्टेटस रिपोर्ट जमा की गई थी, लेकिन प्रॉसिक्यूशन ने सबूतों के साथ एक पूरी रिपोर्ट फाइल करने के लिए और समय मांगा, यह तर्क देते हुए कि मेडिकल राय और मोबाइल फोन डिटेल्स दोनों ही केस के लिए ज़रूरी थे। पार्शियल स्टेटस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पुलिस ने शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट, 1989 के प्रोविज़न्स को लागू करने पर लीगल राय मांगी थी, लेकिन सलाह अभी तक नहीं मिली है। इसमें यह भी कहा गया कि 28 जुलाई, 2025 और 25 सितंबर, 2025 के बीच, जिस समय रैगिंग और हैरेसमेंट के आरोप लगे थे, धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में पीड़ित की लोकेशन सिर्फ़ चार बार ट्रेस की गई थी। एक अहम सबूत, पीड़िता ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें कथित तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप थे, IO ने कोर्ट को बताया कि यह पठानकोट के महाजन हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया था। बहस के दौरान नाराज़गी जताते हुए, जज ने पुलिस की खिंचाई की, जिसे उन्होंने “टालमटोल” वाला तरीका बताया, यह देखते हुए कि FIR 1 जनवरी को दर्ज की गई थी और सवाल किया कि एक पक्की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए और कितना समय चाहिए। इस बीच, पीड़िता के पिता विक्रम कुमार ने वकील के ज़रिए आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को दी गई अग्रिम ज़मानत याचिकाओं को खारिज करने और अंतरिम राहत रद्द करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने अर्जी को बिना किसी विरोध के खारिज कर दिया। मामला अब 13 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।