मंत्री जगत नेगी व विक्रमादित्य सिंह का पलटवार

शिमला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा राज्य सरकार की आबकारी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। शिमला में जारी बयान में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आंकड़ों के सही स्रोत और उनकी सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बयान देने चाहिए। जयराम ठाकुर का कहना है कि वर्तमान आबकारी नीति से सरकार को सिर्फ 13 प्रतिशत राजस्व में वृद्धि हुई, सरासर गलत है, क्योंकि ठेकों की नीलामी से सरकार के राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है तथा 1296 करोड़ के मुकाबले 1806 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ।

मंत्रियों ने कहा कि अगर सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा शराब की दुकानों को 10 प्रतिशत बढ़ौतरी के साथ नवीनीकृत करने की नीति जारी रखती तो राज्य को सालाना लगभग 530 करोड़ रुपए का नुक्सान होता। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को साफ करना चाहिए कि क्यों उन्होंने 10 प्रतिशत बढ़ौतरी के साथ शराब के ठेके देने की नीति अपनाई और इसमें क्या गोलमाल हुआ। उन्हें प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि पिछली सरकार में इस नीति से किन लोगों को फायदा मिला। अपने कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाली भाजपा ने प्रदेश को कर्ज की दलदल में क्यों धकेला। मंत्रियों ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया मार्च, 2023 में खत्म हुई, जिसमें 10 प्रतिशत अग्रिम लाइसैंस शुल्क 5 अप्रैल, 2023 से पहले जमा किया जाना थ, परंतु मार्च, 2023 तक सरकारी खजाने में 66 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, साथ ही 24 जून, 2023 तक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रिकवरी 555 करोड़ रुपए के मुकाबले 686 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लाइसैंस धारकों को हर महीने की 7 तारीख तक 150 करोड़ रुपए मासिक लाइसैंस शुल्क भी देना होता है, ऐसे में अप्रैल और मई, 2023 के लिए कुल लाइसैंस शुल्क की एवज में 300 करोड़ रुपए की जगह आबकारी एवं कराधान विभाग को 366 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।