Sanjauli mosque निर्माण पर विवाद, मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, मस्जिद 'अवैध' हुई तो कार्रवाई होगी

Shimla शिमला : शिमला में निर्माणाधीन संजौली मस्जिद की वैधता को लेकर चल रहे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर मस्जिद 'अवैध' है तो कार्रवाई की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने अप्रवासियों का मुद्दा भी उठाया और इसे " हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय " बताया। खास बात यह है कि मस्जिद के भाग्य का फैसला नगर आयुक्त की अदालत में होगा। मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा कि 'अनधिकृत निर्माण' को ध्वस्त किया जाना चाहिए या नहीं।

"लंबे समय से संजौली में मस्जिद निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां तक ​​ढांचागत अवैधता का सवाल है, सरकार कार्रवाई कर रही है। चूंकि यह मामला शिमला नगर निगम आयुक्त के अधीन है , इसलिए यह विचाराधीन है और लंबे समय से वहां लंबित है। अगर यह अवैध है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अप्रवासी चिंता का विषय हैं," विक्रमादित्य सिंह ने कहा । "कुछ समुदाय बाहर से हिमाचल में आए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से और यहां कुछ कानून व्यवस्था की समस्याएं भी पैदा हुई हैं, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। सीएम ने डीजीपी और एसपी को सख्त आदेश दिए हैं। किसी भी तरह की अप्रिय गतिविधि को रोकने और माहौल को खराब न होने देने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है।"

विक्रमादित्य सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हिमाचल में मंदिरों के रखरखाव और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन हर समुदाय के साथ संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। "लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे...इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने यहां मंदिरों के रखरखाव और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपये दिए हैं। लेकिन हमारे लिए राज्य और सभी में संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वे हिंदू हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, बौद्ध हों या फिर अल्पसंख्यक हों...", विक्रमादित्य ने कहा।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा, "जहां तक ​​संजौली में मस्जिद का सवाल है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए ...मस्जिद से जुड़ा मामला 2010 में नगर निगम के समक्ष लाया गया था और अदालतों में करीब 44 सुनवाई हो चुकी हैं। इसके बावजूद निर्माण अवैध तरीके से किया गया। जब आम नागरिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, तो इस मुद्दे को इतने लंबे समय तक अनदेखा क्यों किया गया? अवैध तो अवैध ही है, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद।" " हिमाचल प्रदेश में विभिन्न समुदायों के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं , उन्होंने हमें हर शहर में भाईचारा बनाए रखना सिखाया है...हमने मुख्यमंत्री से अवैध प्रवासियों का रिकॉर्ड रखने और उनकी पुलिस पृष्ठभूमि की जांच करने का आग्रह किया है, चाहे वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत से आ रहे हों। अगर ये लोग बाहर से आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वे किस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं..." उन्होंने कहा। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को संजौली में मस्जिद के निर्माण को लेकर गरमागरम बहस हुई। (एएनआई)