Shimla MC क्षेत्र में राजमार्गों के किनारे निर्माण अब सड़क स्तर से एक मीटर नीचे होना चाहिए

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने चार लेन वाली सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पहाड़ी क्षेत्रों में घाटी की ओर सड़क स्तर से ऊपर निर्माण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक अधिसूचना जारी की है। टीसीपी विभाग ने 7 जून को घाटी दृश्य विनियमन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, अब चार लेन वाली सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और शिमला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पहाड़ी क्षेत्रों में सभी निर्माण सड़क स्तर से एक मीटर नीचे होने चाहिए। मौजूदा नियमों के अनुसार, घाटी की ओर निर्माण सड़क स्तर से 1.5 मीटर ऊपर तक सीमित था। इन मसौदा नियमों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (पंद्रहवाँ संशोधन) नियम, 2025 कहा गया है। ये नियम ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

ये नियम राज्य के उन सभी पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू होंगे जिन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के वैधानिक प्रावधानों के तहत नियोजन/विशेष क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, "घाटी की ओर दृश्य संबंधी नियम चार-लेन सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के चिन्हित खंडों पर निर्माण कार्यों पर लागू होंगे। इसके अलावा, ये नियम शिमला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों पर निर्माण कार्यों पर भी लागू होंगे।" समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर और 30 डिग्री के औसत ढलान वाले सभी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणी में आएंगे। टीसीपी विभाग ने इन मसौदा नियमों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए हैं। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने पहले कहा था कि चूँकि घाटी की ओर के निर्माण कार्य दृश्य को बाधित करते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य होने के कारण सड़क स्तर से नीचे निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित करने की तत्काल आवश्यकता है।