एसेमासी शिमला आने वाले पर्यटन से हरित शुल्क वसूलने पर विचार

शिमला नगर निगम (एसएमसी) शिमला में प्रवेश करने वाले पर्यटकों से हरित शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। निगम ने इस आशय की एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसके लिए एक प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

इस निर्णय का उद्देश्य राजस्व सृजन करना है, जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। एसएमसी के वरिष्ठ अधिकारी समिति के प्रमुख होंगे और वार्ड पार्षद इसके सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

एक बार जब एसएमसी को राज्य सरकार से हरित शुल्क लगाने की मंजूरी मिल जाती है, तो उसे लगभग 12 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। मनाली में पर्यटकों से ग्रीन फीस पहले ही वसूली जा चुकी है. राज्य सरकार के निर्देशों के बाद, एसएमसी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है।

एमसी अधिकारियों के मुताबिक, बसों और ट्रकों से 300 रुपये, कारों से 200 रुपये और दोपहिया वाहनों से 50 रुपये ग्रीन फीस ली जाएगी। हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और एसएमसी अधिकारियों की बैठक के दौरान ग्रीन फीस के मुद्दे पर चर्चा हुई थी.

शिमला में 2014 में हरित शुल्क लागू किया गया था और तारा देवी के पास एक बैरियर लगाया गया था, लेकिन बाद में ट्रैफिक जाम और बैरियर से संबंधित मुद्दों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश नंबर वाले निवासियों और वाहनों से हरित शुल्क नहीं लिया जाएगा।

शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा, ''हमने ग्रीन फीस के लिए एक कमेटी बनाई है और उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा. यह एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाने से पहले हमें एनएचएआई आदि से अनुमति लेनी होगी।'