भाजपा में गुटबाजी के पीछे कांग्रेस से आए दलबदलू लोग: Dy CM

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री Mukesh Agnihotri ने आज कहा कि प्रदेश भाजपा गुटबाजी में डूबी हुई है और भाजपा नेता दूसरे गुट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से उनकी पार्टी में आए नेता शामिल हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा दो खेमों में बंटी हुई है और गुटबाजी से ग्रस्त है। उन्होंने कहा, "जब भी कांग्रेस से आए भाजपा नेता कुछ कहते हैं, तो मूल भाजपा का हिस्सा होने का दावा करने वाले नेता इसे स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि यह उनकी निजी राय है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं की कोई स्वीकार्यता नहीं है और आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टी में अंदरूनी कलह और तेज होगी। उन्होंने भाजपा पर सत्ता हासिल करने के लिए हिमाचल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "उनका 'ऑपरेशन लोटस' हमारी सरकार को गिराने में विफल रहा है, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आर्थिक संकट लाने के लिए हिमाचल को धन से वंचित करने की पूरी कोशिश कर रही है।"

हिमाचल से सात सांसद (चार लोकसभा, तीन राज्यसभा) हैं, लेकिन वे सभी एकजुट होकर पहाड़ी राज्य को किसी भी तरह की मदद को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा पिछले दो वर्षों से लगातार राज्य सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, लेकिन विफल रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा राज्य में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इसे नकार दिया है।" उन्होंने कहा कि राज्य के भाजपा नेता केंद्र सरकार से हिमाचल को अपना हिस्सा दिलाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार बीबीएमबी में हमें हमारा हिस्सा देने, पर्यटन परियोजनाओं, विदेशी फंडिंग में कमी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को समाप्त करने में हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है।" अग्निहोत्री ने कहा, "भले ही केंद्र सरकार हमारी सरकार का आर्थिक रूप से गला घोंट दे, हम राज्य के हित में काम करना जारी रखेंगे। कांग्रेस, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्य और उसके लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी 10 गारंटियां पूरी करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी जाए, जबकि कमजोर वर्गों को यह मिलती रहे।