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सोलन शहर में अनियमित जल आपूर्ति की निंदा करते हुए कांग्रेस ने आज भाजपा के नेतृत्व वाले नगर निगम (एमसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उस पर जल वितरण में भेदभाव करने और निवासियों की शिकायतों को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पुनीत शर्मा के नेतृत्व में, पांच पार्षदों - मीनाक्षी शर्मा, नरिंदर, अंकुश सूद, पूजा और अरुणा - के साथ-साथ पार्टी के अन्य नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त आयुक्त चेतन चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मेयर सुषमा शर्मा के सामने भी अपनी शिकायतें रखीं।
पुनीत शर्मा ने आरोप लगाया कि एमसी जल वितरण में पिक एंड चूज की नीति अपना रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाले वार्डों में कोई कमी नहीं हुई और देर रात तक भी पानी मिला, जबकि कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाले वार्डों को आपूर्ति के लिए छह से सात दिनों तक इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की मांग करते हुए मेयर सुषमा शर्मा को व्यवस्था में सुधार का उनका वादा याद दिलाया.
कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा मेयर के पदभार संभालने के चार महीने बाद भी 17 पार्षदों में से किसी को भी कोई विकास निधि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सड़क और गलियों की मरम्मत और पानी की पाइपलाइनों में लीकेज को रोकने सहित महत्वपूर्ण कार्य लंबित रहे, जिससे निवासियों को असुविधा हुई। पुनीत शर्मा ने यह भी सवाल किया कि जल शक्ति विभाग द्वारा तकनीकी समस्याओं को हल करने के बाद 27 अक्टूबर से अपनी दैनिक आपूर्ति 70 लाख-80 लाख लीटर तक बढ़ाने के बावजूद निवासियों को पानी की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निवासियों को अभी भी कई दिनों के बाद ही पानी मिल रहा है।
मेयर सुषमा शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई पाइपलाइनें बिछाने और लीकेज को बंद करके वितरण नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार हुआ है और निवासियों को अब हर तीन दिन में एक बार पानी मिल रहा है। हालाँकि, कांग्रेस नेताओं को 2025 से ठेकेदारों के प्रति एमसी की 9 करोड़ रुपये की लंबित देनदारी पर सवालों का सामना करना पड़ा। जब मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने इस मुद्दे को टालने की कोशिश की, यह पूछकर कि भाजपा ने धन मांगने के लिए राज्य सरकार से संपर्क क्यों नहीं किया।
नागरिक निकाय, जो राज्य सरकार से अपने उचित अनुदान जारी होने का इंतजार कर रहा है, एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। एमसी अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदार निविदाओं में भाग लेने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि 9 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था। नतीजा यह हुआ कि 63 विकास कार्यों के लिए कई बार टेंडर डाले गए, लेकिन कोई भी बोली लगाने वाला आगे नहीं आया। वित्तीय बाधाओं ने शहर में विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यहां तक कि लीक हो रही पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत सहित आवश्यक कार्यों में भी देरी हो रही है, जिससे निवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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