कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह- 'हाईकमान और बागी विधायकों के बीच निभाई सूत्रधार की भूमिका'

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान और अयोग्य पार्टी विधायकों के बीच सूत्रधार की भूमिका निभाई। निर्णय अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। सिंह ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, "अब गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान और पर्यवेक्षकों, डीके शिवकुमार और बीएस हुडा ने उन्हें 'बागी' और अयोग्य विधायकों से मिलने और उनके विचार लेने की जिम्मेदारी दी थी. सिंह ने कहा कि उन्होंने सूत्रधार के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है. "मैं बागी विधायकों या हाईकमान के साथ हुई किसी भी बातचीत का खुलासा नहीं करना चाहूंगा । हां, मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई थी और उसी के तहत मैं बागी विधायकों से मिलने गया था । मैं हाईकमान से मिलने गया था और मैंने हाईकमान की भावनाओं को विधायकों तक और विधायकों की भावनाओं को हाईकमान तक पहुंचाया। अब मामला कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। उन्हें तय करना है कि आने वाले वर्षों में चीजें कैसे होंगी। मामला सिंह ने कहा , ''यह अब विचाराधीन है क्योंकि इन सभी छह बागी विधायकों ने आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, इसलिए मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।'' उन्होंने कहा कि वह 'अफवाहों' पर नहीं बल्कि तथ्यों पर विश्वास करते हैं।

सरकार की स्थिरता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''मैं ऐसा मानता हूं.'' सिंह ने कहा, "मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं क्या कहना चाहता था, मैं उन खबरों और सूचनाओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जो तथ्यों से दूर हैं। मैं पार्टी आलाकमान और सरकार द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं।" . अयोग्य विधायकों की पार्टी में वापसी की संभावना पर कांग्रेस नेता ने कहा, ''राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ दबाव की रणनीति होती है, मैं राजनीति सीख रहा हूं। राजनीति में कोई दरवाजे खुले या बंद नहीं होते, पहले अमित शाह जी ने कहा था दरवाजे नीतीश बाबू के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन बाद में उनके लिए वो दरवाजे खोल दिए गए। राजनीति में ये आम बात है।" विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह जल्द ही राज्य में कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक प्रस्तावों के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे। उन्होंने राज्य में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी धन्यवाद दिया। "मैं लोक निर्माण मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हिमाचल प्रदेश का दौरा करने और राज्य में लगभग 4500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।"

"मुझे उम्मीद है कि हमें अपनी अन्य मांगों और परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से समर्थन मिलेगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कल कार्यक्रम में उपस्थित था। मैं केंद्र सरकार को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत व्यय। मैं कल दिल्ली जाऊंगा और और प्रस्ताव लाऊंगा,'' उन्होंने कहा। 5 मार्च को, छह अयोग्य नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिन छह विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, वे थे- सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, दविंदर के भुट्टो, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और इंदर दत्त लखनपाल।

2022 के विधानसभा चुनावों के बाद, 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि भाजपा के पास 25 विधायक थे। बाकी तीन सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा है। इन बागी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है. हाल ही में राज्यसभा चुनाव में, भाजपा, जिसके पास केवल 25 विधायक हैं, 9 अतिरिक्त वोट हासिल करने में सफल रही।