कांग्रेस सरकार का बजट किसानों और बागवानों को निराश करने वाला है: भाजपा नेता चेतन बरागटा

शिमला न्यूज़: हिमाचल के शिमला के रोहड़ू से भाजपा नेता चेतन बरागटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट से बागवानों को निराशा हाथ लगी है. मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में बागवानों को दी गई गारंटियों का कोई जिक्र नहीं किया है. चुनाव के समय कांग्रेस के मेनिफेस्टो में सेब उत्पादकों को अपनी उपज की कीमत खुद तय करने की गारंटी दी गई थी।

कहा कि बागवान जानना चाहते हैं कि बागवान खुद अपने उत्पाद की कीमत कैसे तय करते हैं। कांग्रेस सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र में किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की योजना एफपीओ का बार-बार जिक्र कर बजट में बागवानों को गुमराह करने की कोशिश की है. जबकि यह केंद्र सरकार की योजना है।

प्रधान मंत्री जिन्होंने 2019 में एफपीओ लागू किया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफपीओ को साल 2019 में लागू किया है। वहीं, देश के मशहूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफपीओ से बागवानों को मिलने वाले फायदों को लेकर विभिन्न मंचों से अपना बयान दिया है। जिसके सार्थक परिणाम भविष्य में आएंगे। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला की जुब्बल तहसील में प्रदेश का पहला एफपीओ भी गठित किया गया है।

एचपीएमसी और हिमफेड में उपलब्ध उत्पादों को पहले किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही कीमतों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। बजट में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया। चेतन बरागटा ने कहा कि कुल मिलाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार का यह बजट किसानों और बागवानों को गुमराह करने वाला है।