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Shimla शिमला | हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख विनय कुमार ने राज्य के बजट और अस्थायी वेतन कटौती को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार का पक्ष रखा है।
विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि वेतन में की गई कटौती मुख्य रूप से बड़े अधिकारियों और विधायकों पर लागू की गई है, जिनकी आय पहले से ही पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि आम कर्मचारियों, खासकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों की आय में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के पीछे एक बड़ा कारण केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बंद होना है। पहले यह ग्रांट हिमाचल प्रदेश को वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी, लेकिन इसके बंद होने से राज्य पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अपने संसाधन सीमित हैं और ऐसे में सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आम जनता और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
विनय कुमार के इस बयान को विपक्ष के आरोपों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें बजट और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार की आलोचना की जा रही है।
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