Himachal विद्युत आयोग के अध्यक्ष पद के लिए शीर्ष नौकरशाहों में होड़

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के अध्यक्ष पद के रिक्त पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। इस पद की दौड़ में वर्तमान और सेवानिवृत्त नौकरशाहों सहित 12 दावेदार हैं। आयोग के अध्यक्ष की अंतिम नियुक्ति के लिए नामों को छाँटने हेतु चयन समिति 14 सितंबर को शिमला में आवेदकों का साक्षात्कार लेगी। समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जबकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। सितंबर 2020 में डीके शर्मा को यह पद सौंपा गया था, लेकिन उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। एचपीईआरसी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। इस पद के लिए तीन शीर्ष वरिष्ठ नौकरशाहों में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार राम सुभग सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता शामिल हैं। संजय गुप्ता वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) के मुख्य प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अन्य नौकरशाह, जिनके इस दौड़ में शामिल होने की जानकारी है, उनमें पंकज राय भी शामिल हैं, जो वर्तमान में पीजीआई, चंडीगढ़ में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

इन तीन नौकरशाहों के अलावा, शशिकांत जोशी, जो पहले से ही एचपीईआरसी के सदस्य हैं, ने भी इस शीर्ष पद के लिए आवेदन किया है। सूत्रों का कहना है कि अन्य आवेदकों में से अधिकांश विभिन्न पृष्ठभूमि के इंजीनियर हैं। हालांकि मुख्य सचिव भी चयन समिति के सदस्य हैं, लेकिन चूँकि वे इस पद के लिए आवेदक हैं, इसलिए वे चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। सक्सेना, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले थे और उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था, ने भी विद्युत आयोग के शीर्ष पद के लिए आवेदन किया है। सक्सेना को एक और सेवा विस्तार मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में, यह देखना बाकी है कि क्या वे मुख्य सचिव बने रहेंगे या सेवानिवृत्ति के बाद कोई नई नियुक्ति पाकर खुश होंगे। अगर सक्सेना को मंजूरी मिल जाती है, तो मुख्य सचिव पद की दौड़ भी तेज हो जाएगी। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राम सुभग पूर्व मुख्य सचिव हैं, जिन्हें 31 जुलाई, 2023 को सेवानिवृत्त होने पर मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था। सेवा विस्तार मिलने के बाद भी वे इस पद पर बने हुए हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता, जिन्हें मुख्य सचिव की नियुक्ति में दरकिनार कर दिया गया था, भी इस पद के लिए इच्छुक हैं। गुप्ता अगले साल मई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।