ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बनाई कमेटी की बैठक, वाटर सेस पर सुनी बिजली योजनाओं की बात

शिमला

हिमाचल में बिजली परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाले पानी पर पहली बार लागू किए गए वाटर सेस को लेकर पहली बार सभी विद्युत निर्माता कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने बैठक की है। राज्य सचिवालय के आम्र्सडेल कान्फे्रंस हाल में इस बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा ने की। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में ही कैबिनेट ने बिजली परियोजनाओं की बात सुनने के लिए कमेटी बना रखी है। इसमें जल शक्ति विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। शनिवार को हुई बैठक में जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्हें ही राज्य सरकार ने वाटर सेस कमिश्नर भी नियुक्त कर रखा है। उनकी जगह चीफ इंजीनियर बैठक में गए थे, लेकिन वित्त और विधि विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। सभी छोटी और बड़ी बिजली परियोजनाओं से ऊर्जा सचिव ने वाटर सेस लागू करने पर उनका पक्ष सुना। सभी आपत्तियों को नोट किया गया। अब इस बारे में मिनटस तैयार कर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। इसके बाद राज्य सरकार वाटर सेस की दरों को रेशनलाइज करने का फैसला भी ले सकती है, लेकिन यह छूट सिर्फ उन्हीं बिजली परियोजनाओं को दी जाएगी, जिन्होंने वाटर सेस एक्ट के तहत खुद को हिमाचल सरकार के पास पंजीकृत करवा लिया है। 130 से ज्यादा बिजली परियोजनाओं ने अब तक पंजीकरण करवा लिया है। 25 से ज्यादा बिजली कंपनियां इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई हैं और 28 जून को सुनवाई तय हुई है। इसलिए राज्य सरकार को 28 तारीख को अपना पक्ष भी हाई कोर्ट में रखना है।